जम्मू-काश्मीर हातचं गेलं तरी सत्तेवर भाजपचाच वरचष्मा? जाणून घ्या कसं?
कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नवं सरकार येत आहे. राज्यातील जनतेने काँग्रेस आघाडीच्या हाती सत्तेची कमान दिली आहे. या आघाडीत नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला आहे. पण राज्यात कुणाचीही सत्ता आली तरी सर्व अधिकार उपराज्यपालांच्या हाती असणार आहेत. म्हणजेच एक प्रकारे केंद्र सरकारच पडद्या आडून या सरकारवर नियंत्रण ठेवणार आहे, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात होत आहे.
जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीचे कल हाती येत आहेत. एकूण 90 जागांसाठी निवडणूक झाली होती. सुरुवातीच्या कलांमध्ये काँग्रेस आघाडीने मोठी मुसंडी मारली आहे. काँग्रेस आघाडीने जम्मू-काश्मीरमध्ये जवळपास 50 जागांवर आघाडी घेतली आहे. त्यात नॅशनल कॉन्फरन्सला 48 जागा मिळताना दिसत आहेत. तर भाजपला अवघ्या 23 जागांवर समाधान मानावं लागणार असल्याचं सुरुवातीचं चित्र आहे. अर्थात यात कधीही फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. कारण मतमोजणीच्या अनेक फेऱ्या अजून बाकी आहेत. मात्र, असं असलं तरी राज्यात काँग्रेस आघाडीचीच सत्ता येताना दिसत आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये काँग्रेस आघाडीची सत्ता आली तरी राज्यातील सत्तेवर भाजपचाच वरचष्मा किंवा अंकूश राहणार असल्याचं दिसून येत आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये उपराज्यपालांना अनेक अधिकार आहेत. या उपराज्यपालांच्या माध्यमातूनच भाजप सत्तेवर अंकूश ठेवणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. पाच सदस्यांना कोणतीही निवडणूक न लढवता थेट विधानसभेत पाठवण्याचा अधिकार उपराज्यपालांना आहे. ज्या सदस्यांना विधानसभेत पाठवलं जाईल, त्यांनी कुणाला पाठिंबा द्यावा हे सुद्धा उपराज्यपालच ठरवणार आहेत. उपराज्यपालांना मिळालेल्या या शक्तीवर सवाल केले जात आहेत. उपराज्यपालांची नियुक्ती ही केंद्र सरकार करते. बऱ्याचवेळा पक्षाच्या नेत्यालाच उपराज्यपाल म्हणून पाठवलं जातं. अशावेळी ती व्यक्ती त्या राज्यात पार्टीचा अजेंडा राबवण्याची शक्यताच अधिक असते. जम्मू-काश्मीरमध्ये कुणाचीही सत्ता आली तरी सत्तेची सर्व सूत्र उपराज्यपालांच्या हाती असणार आहे. म्हणजेच पडद्याआडून या सत्तेवर भाजपचा अंकूश असणार असल्याचं राजकीय निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.
याचा अर्थ सरकार बनवण्याची प्रक्रिया बऱ्यापैकी उपराज्यपालांच्या हाती आहे. त्यावरून सरकारच्या हातात वास्तविक बळ किती असेल याचा अंदाजा येतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यात निवडणूक झाली. मात्र, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा न देता केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आलं आहे. उपराज्यपालांना यापूर्वीच अधिक अधिकार देण्यात आले होते. त्यामुळेच राज्यात सरकार कुणाचंही येवो, राज्य उपराज्यपालच चालवतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
प्रमुख शक्ती उपराज्यपालांकडे
जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्य सरकारच्या प्रमुख शक्ती (अधिकार) उपराज्यपालांकडे आहेत. पोलिसांपासून ते नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही उपराज्यपालांना देण्यात आलेला आहे. निवडणूक निकालानंतरही उपराज्यपालांकडेच हे अधिकार राहणार आहेत. त्यामुळेच निवडून आलेलं सरकार हे मर्यादित अधिकारांचं असेल हे स्पष्ट होत आहे. साधारणपणे राज्यात सरकार बनवल्यानंतर गृहविभाग हा सर्वात शक्तीशाली विभाग मानला जातो. अनेक मोठे नेते हा विभाग आपल्याकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण जम्मू-काश्मीरमध्ये हा पर्याय नसेल. म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील सरकार म्हणजे नखं काढलेला वाघ असणार आहे.
केवळ पोलीसच नव्हे तर सार्वजनिक व्यवस्थेसारखी मोठी क्षेत्रेही निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकाराबाहेर असणार आहेत. एवढेच नव्हे तर सीमावर्ती सूचीत समाविष्ट विषय़, ज्यावर राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्ही कायदे बनवू शकतात, पण राज्यात जम्मू-काश्मीरची विधानसभा कायदा बनवू शकणार नाहीत. ते अधिकारही उपराज्यपालांच्या हातात असणार आहेत. ही स्थिती आणखी अधिक जटील आहे.
निर्णयाची समीक्षा करता येणार नाही
उपराज्यपालांना याही पेक्षा अधिक अधिकार देण्यात आलेले आहेत. मंत्र्यांचे कार्यक्रम आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचे अजेंडेही उपराज्यपालांच्या कार्यालयात पाठवावे लागणार आहे. तेही कमीत कमी एक ते दोन दिवस आधी. त्याशिवाय एसीबी, जम्मू-कश्मीर फॉरेन्सिक सायन्स लॅब आणि जेल विभागासारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारात नसतील. त्यावर उपराज्यपालांचंच नियंत्रण असणार आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील नव्या कायद्याच्या कलम 55 अन्वये उपराज्यपालांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. उपराज्यपालांनी जे काही निर्णय घेतलेले आहेत, त्याची समीक्षा करण्यास मंत्रिमंडळाला या कलमाने मज्जाव केला आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीला उपराज्यपालांचा एक प्रतिनिधी सहभागी होणार आहे. त्यामुळे उपराज्यपालांचं महत्त्व राज्यात किती मोठं आहे हे अधोरेखित होत आहे.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात एखाद्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात कॅबिनेटच्या बैठकीत केंद्राचा एखादा प्रतिनिधी उपस्थित असण्याची ही पहिलीच घटना असावी. केंद्राच्या प्रतिनिधीने बैठकीत भाग घेतला तर राज्यातील सरकार धोरण आणि अंतिम निर्णय घेण्यात किती स्वतंत्र असेल हे यावरून दिसून येतं. त्यामुळेच राज्यात कुणाचंही सरकार आलं तरी उपराज्यपालच सर्व सत्ता चालवतील असं सांगितलं जातं. तसेच उपराज्यपाल हे केंद्र सरकार पाठवत असल्याने पर्यायाने ही सत्ता भाजपच्या हाती राहील असेही संकेत मिळत आहेत.
