हम पर हमला पुराना है…, इमरान हाश्मीचा मुसलमान बांधवांना मोठा सल्ला, असं का म्हणाला अभिनेता?

Emraan Hashmi : ‘जब एक औरत पर हर कानून हर सजा लागू होती है, तो मर्द क्यू बचता है…’, मुस्लीम समाजात महिलांविरोधात अनेक कायदे आहेत. त्यामधील एक म्हणजे तलाक… एक काळ असा होता जेव्हा तीन तलाकमुळे अनेक महिलांचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं… याच विषयावर आधारित ‘हक’ सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे. सिनेमात अभिनेता इमरान हशमी आणि अभिनेत्री यामी गौतम मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. सिनेमा 1985 मधील ऐतिहासिक आणि वादग्रस्त शाह बानो खटल्यावर आधारित आहे. सिनेमाच्या ट्रेलर लाँच कार्यक्रमादरम्यान, इमरान हाश्मीला विचारण्यात आलं की, एक मुस्लिम म्हणून, हा सिनेमा करताना त्याला काही ओझे किंवा जबाबदारी वाटली का?

‘हक’च्या ट्रेलर लाँचमध्ये इमरान हाश्मीने या प्रश्नावर मोकळेपणाने भाष्य केलं. अभिनेता म्हणाला, ‘या सिनेमात पहिल्यांदा मला मुस्लिम दृष्टिकोन आणावा लागला. त्यावेळी, ऐतिहासिक प्रकरण उलगडत होतं आणि संपूर्ण देश दोन गटात विभागला गेला होता. एक गट धर्म, वैयक्तिक श्रद्धेच्या बाजूने होता आणि दुसरा गट संवैधानिक हक्क आणि धर्मनिरपेक्ष हक्कांच्या बाजूने होता. मला पहायचं होतं की, या सिनेमाबद्दल दिग्दर्शक आणि लेखकाचा दृष्टिकोन संतुलित आहे का? योग्य आहे का? तटस्थ आहे का? थोडक्यात उत्तर आहे, हो. हा एक अतिशय तटस्थ सिनेमा आहे.’

‘हक’ सिनेमाचा ट्रेलर…

प्रत्येक मुस्लीम व्यक्तीने पाहायला हवाय सिनेमा…

सिनेमा प्रत्येक मुस्लीम बांधवाने पाहायला हवा… असा सल्ला अभिनेत्याने मुस्लीम बांधवांना दिला. ‘सिनेमा पाहिल्यानंतर लोकं जेव्हा बाहेर येतील तेव्हा त्यांची प्रतिक्रिया काय असेल मला माहिती नाही. पण मला माहिती आहे, अनेकांना सिनेमा प्रचंड संतुलित वाटेल… एक गोष्ट लक्षात येते आणि ती म्हणजे हा एक महिला समर्थक सिनेमा आहे… माझ्या समुदायासाठी, मला वाटलं की ते एक उत्तम काम आहे. म्हणून मुस्लीम बांधवांनी हा सिनेमा पाहायला हवा… कारण तुम्ही त्याच्याशी खूप वेगळ्या पद्धतीने जोडले जाल. ‘

शाह बानो केसवर आधारित सिनेमा…

‘हक’ सिनेमा शाह बानो केसवर आधारिक आहे. शाह बानो यांचे पती अहमद खान यांनी शाह बानो यांना तलाक दिला. कनिष्ठ न्यायालयांमधून पुढे जात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं, जिथे 1985 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शाह बानो यांची भरणपोषण भत्त्याची मागणी मान्य केली आणि त्यांच्या बाजूने निकाल सुनावला. पण, मोठ्या प्रमाणात झालेल्या निषेधांमुळे, तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि पोटगी भत्त्याचा कालावधी ‘इद्दत’ (घटस्फोटानंतर तीन महिने) पर्यंत मर्यादित केला.