आम्ही जायचं कुठं? नाट्यगृहांसाठी बनवलेल्या रंगयात्रा ॲपविरोधात मराठी कलाकाराचं आंदोलन
रंगयात्रा ॲपविरोधात मराठी कलाकारांनी पुण्यात आंदोलन पुकारलं आहे. नाट्यगृह हे नाटकांसाठी असायला हवं, इतर कार्यक्रमांसाठी नाही.. अशी भूमिका मराठी कलाकारांनी मांडली आहे. त्याचप्रमाणे या ॲपच्या लाँचबद्दल आमच्याशी चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पुण्यात नाट्यगृह आरक्षण ऑनलाइन बुकिंग ॲपविरोधात आंदोलन करण्यात आलं. नाट्यनिर्माते तसंच नाट्य व्यवस्थापक, तंत्रज्ञ, रंगकर्मी आणि विविध सांस्कृतिक संस्थांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आलं. पुणे महापालिकेच्या वतीने नुकतंच नाट्यगृह आरक्षणासाठी ऑनलाइन बुकिंग ॲप तयार करण्यात आलंय. याच रंगयात्रा ॲपला विरोध म्हणून हे आंदोलन कारण्यात आलं. अभिनेते तसंच राज्य नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रशांत दामले यांच्या उपस्थितीत बालगंधर्व रंगमंदिर इथं हे आंदोलन झालं. यावेळी प्रशांत दामले यांनी ॲपबद्दल आपली भूमिका मांडली.
“पुणे महानगरपालिकेमध्ये 14 नाट्यगृहे आहेत. या नाट्यगृहांमध्ये नाटकं होणं अपेक्षित आहे. मात्र याठिकाणी खाजगी कार्यक्रम होत असतात. रंगयात्रा नावाचं ॲप हे नाट्यगृह आरक्षणासाठी आहे. पण ते ॲप ओपन टू ऑल म्हणजेच सर्वांसाठी खुलं आहे. मग आम्ही जायचं कुठं? या ॲपमध्ये असलेल्या त्रुटींचा विचार केला पाहिजे, अशी आमची विनंती आहे. तुम्हाला व्यवहार कॅशलेस करायचं असेल तर करा. पण नाट्यगृह हे नाटकांसाठी असलं पाहिजे. त्या व्यतिरिक्त त्याचा वापर व्हायला नको,” अशी भूमिका प्रशांत दामलेंनी मांडली.
“नाट्यगृह इतर कार्यक्रमांसाठी दिले तर त्यात फक्त वीस ते पंचवीस टक्केच नाटकं होती. त्यामुळे हे ॲप थांबवावं. हे ॲप तयार करताना आम्हाला विश्वासात घेतलं नाही. हे ॲप थांबवावं अशी माझी विनंती आहे. नाट्यगृहाचा जीआर पाहिला तर याठिकाणी नाटक होणं अपेक्षित आहे. नाट्यगृहात लोककला आणि नाटक झाले पाहिजेत, इतर गोष्टी नाही. मराठी नाटकाला खूप मोठी परंपरा आहे. त्यामुळे घाई करू नका. आमच्याशी चर्चा करून ॲप लाँच करा,” अशी विनंती दामलेंनी केली आहे.
महापालिकेची नाट्यगृहे, सांस्कृति केंद्र भाड्याने हवं असेल तर ते ऑनलाइन नोंदणी करून आरक्षण मिळवण्यासाठीची सुविधा महापालिकेने रंगयात्रा या ॲपद्वारे दिली आहे. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी हे ॲप बनवल्याचं पुणे महापालिकेकडून सांगण्यात आलं. आधी ऑफलाइन पद्धतीने नाट्यगृहाची नोंदणी व्हायची. तेव्हा कोणतं नाट्यगृह, सांस्कृतिक केंद्र उपलब्ध आहे, त्यांची आसनक्षमता किती आहे, भाडं किती आहे यासाठी नागरिकांना महापालिकेत खेटे मारावे लागायचे.
