शिल्पा शेट्टीच्या पतीच्या अडचणीत वाढ; राज कुंद्राला EOW कडून समन्स, नेमकं प्रकरण काय?
60 कोटी रुपयांहून अधिकची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा पती राज कुंद्राला मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं समन्स बजावले आहेत. एका व्यावसायिकाने राजविरोधात आरोप केला आहे.
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा पती आणि बिझनेसमन राज कुंद्राच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. 60 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात राज कुंद्राला मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं (EOW) समन्स बजावले आहेत. राजला 15 सप्टेंबर रोजी चौकशीसाठी बोलावलं आहे. सुरुवातीला शिल्पा आणि राज यांना 10 सप्टेंबर रोजी तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आलं होतं. परंतु राज कुंद्राने 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवून मागितली होती. ऑगस्टमध्ये शिल्पा शेट्टी, तिचा पती राज कुंद्रा आणि आणखी एका व्यक्तीविरोधात फसवणुकीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एका व्यावसायिकाची 60 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडडे संचालक दीपक कोठारी यांनी ही तक्रार दाखल केली होती.
2015 ते 2023 दरम्यान ही फसवणुकीची घटना घडल्याचा दावा संबंधित व्यावसायिकाने केला. शिल्पा आणि राजने त्यांचा व्यवसाय वाढवण्याच्या बहाण्याने पैसे घेतले, परंतु त्याऐवजी त्यांनी ते वैयक्तिक खर्चासाठी वापरलं, असा आरोप कोठारी यांनी केला. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून शिल्पा आणि राजच्या प्रवासाच्या नोदींचीही तपासणी केली जात आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना देश सोडून जाण्यापासून रोखता यावं, यासाठी लूकआऊट सर्क्युलर (LOC) जारी करण्यात आला आहे.
View this post on Instagram
ऑगस्टमध्ये फसवणुकीचं हे वृत्त समोर आलं होतं. त्यावेळी शिल्पा आणि राजच्या वकिलांनी निवेदन जारी करत त्यांची बाजू मांडली होती. ‘शिल्पा आणि राजकडून त्यांच्याविरोधातील हे सर्व आरोप फेटाळण्यात आले आहेत. 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी एनसीएलटी मुंबईने आधीच त्याचा निर्णय दिला आहे. हा एक जुना व्यवसाय करार असून आर्थिक अडचणींमुळे त्यात कायदेशीर समस्या निर्माण झाल्या होत्या. यात कोणताही गुन्हेगारी संबंध नाही. आमच्या लेखापरीक्षकांनी नियमितपणे EOW ला सर्व आवश्यक कागदपत्रे प्रदान केली आहेत. त्यामध्ये सर्व तपशील आहेत. हा करार इक्विटी गुंतवणुकीसारखाच होता आणि कंपनीने आधीच लिक्विडेशन ऑर्डर मिळवला होता. नंतर तो पोलीस विभागाकडेही सादर करण्यात आला होता’, असं वकिलाने स्पष्ट केलं होतं.
