करोडोच्या शाही मालमत्तेचं काय झालं? सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय?; सैफ अली खान आता काय करणार?

बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खान आणि त्याच्या कुटुंबाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. भोपाळचे शेवटचे शासक नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेशी संबंधित वाद पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयात पाठवण्याच्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

सैफ अली खानच्या कुटुंबाच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

या वर्षी जुलैमध्ये, उच्च न्यायालयाने अभिनेता सैफ अली खान, त्याच्या बहिणी सोहा-सबा आणि आई शर्मिला टागोर यांना मालमत्तेचे वारस म्हणून स्वीकारण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावला होता. त्यानंतर, सैफ अली खानच्या कुटुंबाच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. जिथे न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे आणि नोटीस बजावली आहे.

मालमत्तेची किंमत किती?

मध्य प्रदेशातील सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांच्या अनेक शाही मालमत्तेवरील त्यांचा एकमेव वारसा परत मिळावा अशी मागणी करणारी याचिका पतौडी कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. कनिष्ठ न्यायालयाने सैफ अली खान, आई शर्मिला टागोर आणि त्यांच्या बहिणींना या मालमत्तेचे मालक मानले होते, जो आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला पुन्हा खटल्याची सुनावणी करून एक वर्षाच्या आत खटला निकाली काढण्याचे निर्देशही दिले होते.

संपूर्ण वाद काय होता?

खरंतर, हे संपूर्ण प्रकरण भोपाळ राज्याचे शेवटचे शासक नवाब हमीदुल्लाह यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांच्या तीन मुलींपैकी एक साजिदा हिने इफ्तिखार अली खान पतौडीशी लग्न केले तर त्यांचा मुलगा मन्सूर अली खान पतौडीने शर्मिला टागोरशी लग्न केले. पतौडी हे भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार देखील होते.

आम्हाला मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार वादावर तोडगा हवा आहे

नवाब हमीदुल्लाह यांची मोठी मुलगी, जिचे नाव आबिदा होते, ती पाकिस्तानात गेली, त्यानंतर साजिदा मालमत्तेची मालकीण झाली. मालमत्तेच्या वादाबाबत न्यायालयात दोन अपील दाखल करण्यात आल्या. पहिले अपील बेगम सुरैया रशीद यांनी आणि दुसरे नवाब मेहर ताज साजिद सुलतान यांनी दाखल केले. ट्रायल कोर्टाने निकाल देताना, अपीलकर्त्यांनी निर्णय अन्याय्य असल्याचे म्हटले आणि म्हटले की मालमत्ता मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार वाटल्या पाहिजेत.