Trump Tariff: ट्रम्पला भारताचा मोठा दणका! पंतप्रधान मोदींच्या त्या निर्णयाने टॅरिफची निघणार हवा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे. या भरमसाट आयात शुल्कामुळे भारताच्या व्यापारावर मोठा परिणाम होताना दिसतोय. ग्लोबल स्तरावर तर ट्रम्प टॅरिफ सध्या चांगलाच चर्चेचा विषय आहे. अलीकडेच अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर मोठे टॅरिफ लादले आहेत. हे टॅरिफ भारताच्या निर्यातीला नुकसान पोहोचवू शकतात, परंतु या दरम्यान भारत सरकार सामान्य माणसाला दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. सरकार जीएसटी 2.0 अंतर्गत मोठे बदल लागू करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे, ज्याचा ट्रम्प टॅरिफवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो.

जीएसटी 2.0 ची तयारी

पंतप्रधान मोदी यांच्या घोषणेनंतर जीएसटीमध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे, ज्याला जीएसटी 2.0 असे संबोधले जात आहे. याअंतर्गत सरकार 12% आणि 28% हे दोन स्लॅब काढून टाकून बहुतांश वस्तूंना कमी कर श्रेणींमध्ये आणण्याचा विचार करत आहे. याचा अर्थ असा की, रोजच्या वापरातील वस्तू जसे की अन्न, कपडे, आणि घरगुती सामान आता आणखी स्वस्त होऊ शकतात. यामुळे सामान्य जनतेच्या खिशावरचा बोजा कमी होईल आणि खप वाढेल. सरकारने 2-3 सप्टेंबर रोजी होणारी जीएसटी परिषदेची बैठक बोलावली आहे, ज्यामध्ये अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

वाचा: क्रिकेटपटूचा रस्ते अपघातात मृत्यू, काळीज पिळवटून टाकणारा Video Viral

जीएसटी 2.0 मुळे टॅरिफचा प्रभाव कमी होईल?

मनीकंट्रोलच्या एका संशोधन अहवालात नमूद केले आहे की, अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा वस्तू स्वस्त होतील, तेव्हा लोक अधिक खरेदी करतील. यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढेल आणि व्यापाऱ्यांची विक्री वाढेल. हे साखळी प्रतिक्रियेसारखे कार्य करेल, कारण वस्तू विकल्या जातील, कारखाने अधिक उत्पादन करतील, नोकऱ्या निर्माण होतील आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले आहे की, जीएसटीमधील कपात अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफचा प्रभाव कमी करू शकते, म्हणजेच निर्यातीत होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई देशांतर्गत बाजारपेठेतून केली जाऊ शकते.

महागाईपासूनही दिलासा

अहवालात असेही नमूद आहे की, जीएसटीमधील कपातीमुळे उपभोग्य वस्तूंची महागाई थेट 10% कमी होऊ शकते. यामुळे सामान्य लोकांना दिलासा मिळेल. अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की, यामुळे महागाईच्या दरात वर्षभरात 50-60 बेसिस पॉइंट्सची घट होऊ शकते.

तसेच, प्रत्येक नाण्याच्या दोन बाजू असतात. काही अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले आहे की, जीएसटीमधील कपातीमुळे सरकारचे उत्पन्न कमी होऊ शकते आणि निर्यातीत होणारे मोठे नुकसान केवळ जीएसटी कपातीने भरून निघणार नाही. त्यामुळे हा पाऊल आवश्यक आहे, परंतु यामुळे मोठ्या बदलाची अपेक्षा ठेवता येणार नाही.