पुतीन येण्याआधीच अमेरिकेला मोठा झटका, भारत आणि रशियाने एकत्र येत केले हे मोठे काम
एकीकडे अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भारत अमेरिकेवर नाराज असतानाच आता रशिया आणि भारतात पुन्हा खिचडी शिजू लागली आहे. या दोन्ही देशांनी ब्ल्यु इकॉनॉमीला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
जगात अमेरिकेच्या टॅरिफ ( आयात शुल्क ) वाढीने अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात आहेत. रशियाकडून भारत इंधन विकत घेत असल्याने अमेरिकेने भारताला अतिरिक्त टॅरिफ लावले होते. आता रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारतात येणार आहेत. पुतिन भारतात येण्याआधीच भारत आणि रशियाने एकत्र येत मोठा निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन शेवटचे वार्षिक परिषदेच्या २१ व्या चर्चासत्रात भाग घेण्यासाठी डिसेंबर २०२१ मध्ये भारतात आले होते.आता पुतिन यांचा आगामी भारत दौरा भारत आणि रशियात मोठी भागीदारीचा ठरणार आहे. त्यांच्या आधीच १८ नोव्हेंबर रोजी रशियाच्या मेरीटाईम बोर्डाचे अध्यक्ष आणि पुतिन यांच्या उच्च पदस्य सहकारी निकोलाई पेत्रुशेव यांनी डिसेंबरच्या सुरुवातीला दिल्लीत होणाऱ्या २३ व्या भारत आणि रशिया शिखर परिषदेच्या तयारीचा भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट घेतली आहे.
भारत आणि रशियात संरक्षण, अंतराळ आणि आण्विक ऊर्जा सहकार्यासह संयुक्त जहाज निर्मिती संदर्भात भागीदारी होऊ शकते. भारत आणि रशियाने साल २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलरच्या द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष्य ठेवले आहे.
ब्ल्यु इकॉनॉमीला सहकार्य करणार भारत
यूरेशियन टाईम्सच्या बातमी नुसार रशियन मेरी टाईम बोर्डाचे अध्यक्ष निकोलाई पेत्रुशेव यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया एक्सवर पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की राष्ट्राध्यक्षाचे सहकारी आणि रशियन मेरी टाईम बोर्डाच्या अध्यक्ष निकोलाई पेत्रुशेव यांचे स्वागत करताना आनंद झाला आहे. आमच्यात समुद्री क्षेत्रात सहकार्याची सार्थक चर्चा झाली आहे. त्यात कनेक्टीव्हीटी, कौशल्य विकास, जहाज निर्मिती आणि ब्ल्यु इकॉनॉमी ( समुद्री अर्थव्यवस्था ) मध्ये सहकार्याच्या नवीन संधीचा समावेश होता. भारत आणि रशिया येत्या शिखर परिषदेत समुद्र क्षेत्राला कव्हर करणाऱ्या एक प्रमुख सहकारी करारावर हस्तांक्षर करण्यास सज्ज झाले आहेत.
भारत आणि रशियात काय बोलणी ?
रशिया आणि भारत बंदराच्या पायाभूत सुविधा आणि जहाज निर्मिती विशेष रुपाने तेल परिवहनासाठी आईस कॅटगरीच्या टँकर्सची निर्मितीत गुंतवणूक करणे. पूर्व समुद्री कॉरिडॉर (EMC) आणि उत्तर समुद्री मार्ग (NSR) यांना विकसित करुन व्यापाऱ्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी बोलणी सुरु आहेत. आर्टीक्ट महासागरात बर्फाचे ब्लॉक आणि गोठलेल्या पाण्याचा निपटारा करण्यासाठी मालवाहू जहाजांना सुरक्षितपणे संचालित करण्यासाठी भारतीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या योजनेचा यात समावेश आहे.
पूर्व समुद्री कॉरिडॉर (EMC) काय आहे.
CRF India च्या मते पूर्व समुद्री कॉरिडॉरला चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरीडॉर देखील म्हटले जाते. हा जलमार्ग भारतातील चेन्नई बंदर ते रशियाच्या पूर्वेकडील व्लादिवोस्तोकला तो जोडला जाणार आहे. याचे अंतर सुमारे १०,३०० किलोमीटर इतके आहे. हा कॉरीडॉर भारताला एनएसआरशी जोडतो. EMC आणि NSR यांच्या समन्वयातून सुएझ नाल्याच्या माध्यमातून कार्गो वाहतूकीचा वेळ ४० दिवसांवरुन घटून २४ दिवस इतका कमी करतो. वर्दळीच्या चेकपॉईंट्सना टाळून आणि भू-राजकीय अस्थिरतेच्या प. आशियाई क्षेत्रांना वगळून हा मार्ग जातो. हा कॉरिडॉर जपान समुद्र, दक्षिण चीन समुद्र आणि मलक्काच्या खाडीतून जातो.
कॉरिडॉरचा प्रस्ताव केव्हा केला होता
या कॉरिडॉरचा प्रस्ताव प्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साल २०१९ मध्ये व्लादिवोस्तोक दौऱ्या दरम्यान दिला होता. साल २०२४ मध्ये जेव्हा भारताचा रशियाशी होणार व्यापार साल २०२४ मध्ये २०० टक्क्यांच्या वाढीसह सर्वोच्च पातळीवर पोहचला होता तेव्हा या कॉरिडॉरचे महत्व आणखीन वाढले होते. साल २०२४ मध्ये हा चेन्नई – व्लादिवोस्तोक मेरिटाईम कॉरीडॉर सक्रीय झाला आहे.
उत्तर समुद्री मार्ग (NSR)काय ?
उत्तर समुद्री मार्ग आर्टीक्ट महासागरातून रशियाच्या नॉर्वेच्या सीमेजवळील मरमंस्क ते पूर्वेला अलास्काच्या जवळील बेरिंग जलडमरुमध्या पर्यंत सुमारे ५,६०० किमीपर्यंत पसरलेला आहे. हा मार्ग सुएझ कालव्याला एक पर्यायी मार्ग आहे आणि ४० टक्के लहान आहे. हा प्रतिकूल अशा आर्टीक्टच्या पाण्यातून जातो. हे पाणी मुख्य रुपाने बर्फ मुक्त महिन्यादरम्यान रशिया आण्विक आणि डिझेल आईसब्रेकर्सच्या सहाय्याने सुरु रहातो. ग्लोबल वार्मिंगमुळे समुद्राचे बर्फ वितळत असल्याने NSR जहाजांच्या वाहतूकीसाठी फायदेशीर आहे.
शिंपिंगचा खर्च कमी होणार
एनएसआरमुळे शिंपिंगचा खर्च कमी होणार आहे. त्यामुळे रशियन कच्चे तेल, एलएनजी आणि कोळसा चीन आणि भारतासारख्या मोठ्या ग्राहक देशांसाठी स्वस्त होणार आहे. सध्या एनएसआरच्या माध्यमातून वार्षिक कार्गो व्यापाराच्या प्रमाणात ३५ ते ४० मिलियन टन मालाची चढ उतार होत आहे. रशियाने २०२५ पर्यंत हे प्रमाण ८० मिलियन टन करण्याची योजना आखली होती. तर २०३१ मध्ये रशियाचे लक्ष्य २०० मिलियन टन इतके आहे.
