अमेरिकेने चीनवर लावलेल्या टॅरिफनंतर भारताला मोठा इशारा, GTRI चा अहवाल काय ?

नवी दिल्लीतील थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट (GTRI) आपल्या नव्या अहवालात अलिकडे चीनवर लावलेल्या अतिरिक्त टॅरिफ संदर्भात भारताच्या भूमिकेवर कमेंट केले आहे. भारताला आता अमेरिकासोबत कोणताही व्यापारी करार करताना किंवा बोलणी करताना खूपच साधवान राहायला हवे असे या अहवालात म्हटले आहे. ज्या GTRI अहवालाबाबत आपण बोलत आहोत त्याचे शीर्षक ‘ट्रम्प यांची टॅरिफ निती आणि रेअर अर्थ संकट’ असे आहे. यात अमेरिकेने चीनवर लावलेल्या भरमसाठ शुल्काचा परिणाम आणि भारताला त्यातून मिळणारा धडा यावर विस्ताराने चर्चा केली आहे.

अमेरिका आणि चीनमध्ये वाढला तणाव

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलिकडे चीनवरुन आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. ज्यामुळे एकूण शुल्कदर सुमारे १३० टक्क्यांपर्यंत पोहचणार आहे. हा निर्णय येत्या १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. हा निर्णय २०१८ नंतर अमेरिका आणि चीन दरम्यानची सर्वात मोठा व्यापारी संघर्षाची घटना मानली जात आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय चीनद्वारे रेअर अर्थच्या निर्यातीवर लावलेल्या निर्बंधांच्या उत्तरादाखल झाला आहे. हे रेअर अर्थ अमेरिकेचे संरक्षण आणि स्वच्छ ऊर्जा आणि हायटेक इंडस्ट्रीसाठी खूपच गरजेचे आहे.

भारतासाठी काय धडा ?

GTRI च्या अहवालात म्हटले आहे की भारताला अमेरिकेसोबत बरोबरीच्या स्तरावर बोलणी केली पाहिजेत आणि कोणताही करार करताना घाईघाईने करु नये.  अहवालात असा सल्ला दिला आहे की भारताला परस्परांचा लाभ निश्चित करताना आपल्या आर्थिक आणि धोरणात्मक स्वातंत्र्य सुरक्षित राखले पाहीजेच. तसेच रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की भारताला अमेरिकेच्या आश्वासनांवर अवलंबून न राहाता, महत्वाच्या तांत्रिक आणि खनिजांमध्ये आत्मनिर्भरता विकसित करायला हवी. म्हणजे भविष्यात कोणत्याही ग्लोबल झटक्यांपासून भारतीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित राहू शकेल.

भारताची राजकीय रणनीती

या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की भारताला आपली तटस्थ आणि न्युट्रल स्टांसचा फायदा उठवून पश्चिमी देश आणि BRICS ग्रुप म्हणजे ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रीका यांच्याशी आपले हितसंबंध मजबूत केले पाहीजे. त्यामुळे भारताला आर्थिक आणि धोरणात्मक संतुलन कायम ठेवण्यात मदत मिळणार आहे.

महाग होणार EVs आणि टेक उत्पादने

GTRI रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की अमेरिका आणि चीनच्या टॅरिफ युद्धाने आता इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), विंड टर्बाईन आणि सेमिकंडक्टर इक्विपमेंटच्या किंमती प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिका या उत्पादनासाठी चीनवर निर्भर रहाते. आणि आता अमेरिका आपल्या सप्लाई चेनला ऑस्ट्रेलिया, व्हीएतनाम आणि कॅनडा सारख्या दोस्त मित्रांकडे वळवण्याचा प्रयत्न करेल. दुसरीकडे चीन आपल्या संसाधनांना गैर – पश्चिम देशांकडे वळवून पर्यायी इंडस्ट्रीयल नेटवर्कला मजबूत करेल.

रिपोर्टमध्ये हे ही म्हटले आहे की अमेरिका अजूनही चीनवर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे, चपला-बुट, घरगुती उपकरण आणि सोलर पॅनलसाठी अवलंबून आहे. जर चीनने पलटवार केला तर अमेरिकन बाजारातील किंमती आणखी वाढतील. नवीन टॅरिफ लागू झाल्यानंतर अमेरिकन ग्राहकांना महागाई आणि उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. ज्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाची कठोर धोरण राबवण्याची निती त्यांच्यावर उलटू शकते.

‘चीनची अधिक तयारी दिसते’

GTRI अहवालानुसार चीनने या स्थितीचा सामना करण्याची तयार आधीच केलेली दिसत आहे. तर अमेरिकेने कोणत्याही आर्थिक परिणामांचा विचार न करता हे पाऊल उचलेले आहे. जर अमेरिकेने लागलीच कारवाई केली तरी चीन त्याची पावले सावध विचारपूर्वक आणि दीर्घकालिन योजनेंतर्गत उचलत आहे. यामुळे चीनचा मोठा लाभ होत आहे.