56,000 कोटींचा करार, पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन यांच्या भेटीकडे जगाच्या नजरा, अमेरिका तोंडावर…
भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने भारतावर मोठा टॅरिफ अमेरिकेने लावला. मात्र, भारताने मोठ्या विरोधानंतरही तेल खरेदी सुरूच ठेवली आहे. त्यामध्येच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पुतिन यांच्यात भेट होणार आहे.
भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करावी याकरिता भारतावर मोठा टॅरिफ अमेरिकेने लावला. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अमेरिकेला रशियाला अडचणीत आणायचे. अमेरिकेकडून दावा केला जात आहे की, रशिया युक्रेन युद्ध थांबवायचे असेल तर रशियाकडून जगातील कोणत्याही देशाने तेल खरेदी करू नये. मात्र, जगात सर्वात जास्त तेल रशियाकडून खरेदी करणारा देश चीन आहे. मात्र, चीनवर टॅरिफ अमेरकेकडून लावला गेला नाही. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने अमेरिकेला मोठी पोटदुखी उठली. अमेरिकेच्या टॅरिफच्या धोरणामुळे भारत रशियातील संबंध अधिकच चांगलीच झाली आहेत. अमेरिकेने अनेक प्रयत्न करूनही भारत आणि रशियातील मैत्री तोडण्यात त्यांना यश आले नाही. आता नुकताच भारत रशियात अत्यंत मोठा करार झाला असून रशियाकडून अत्याधुनिक हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी भारताने केली.
भारताने 2018 मध्ये रशियासोबत S-400 हवाई संरक्षण प्रणालीच्या पाच स्क्वॉड्रन खरेदी करण्यासाठी 5 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किंमतीचा करार केला. यापैकी तीन युनिट्सची डिलिव्हरी झाली आहे. यादरम्यानच रशियाने भारताला सांगितले की, उरलेले दोन स्क्वॉड्रन नोव्हेंबर 2026 पर्यंत भारताला दिली जातील. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे S-400 चा पुरवठा खंडित झाल्याची जोरदार चर्चा रंगताना दिसली. त्यामध्येच भारत रशियाकडून आणखी पाच S-400 स्क्वॉड्रन खरेदी करण्याची योजना आखत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात 5 डिसेंबर रोजी शिखर परिषदेत भेट होणार आहे. यादम्यान नरेंद्र मोदी S-400 च्या मुद्द्याबद्दल पुतिन यांच्याशी चर्चा करतील. S-400 प्रणालींना पूरक म्हणून मोठ्या संख्येने क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्यावर चर्चा होईल. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान रशियच्या या क्षेपणाश्त्रांनी चांगली कामगिरी केली आणि पाकिस्तानचे बॉम्ब हवेतच आकाशत फोडली. 56,000 कोटींचा करारवर चर्चा होईल.
संरक्षण मंत्रालयाने अंदाजे 10,000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त S-400 क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीलाही मान्यता दिली आहे. मध्यंतरी दावा केला जात होता की, भारताने अमेरिकेच्या दबावानंतर रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली आहे. हेच नाही तर याबद्दल अमेरिकेनेही भाष्य केले. मात्र, अजूनही रशिया आणि अमेरिका यांच्यात मजबूत संबंध बघायला मिळतात.
