Nepal Flood: नेपाळचा आडमुठेपणा काही कमी होईना, भारताची मदत नाकारली, असं का?

Nepal Flood:  परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, भारताने आतापर्यंत नेपाळला ४७.५ टन मदतीला येईल इतके साहित्य पाठवले आहे. भारताने बेली ब्रिज आणि प्रीफॅब ट्रस ब्रिज देण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. नेपाळमधील पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी भारत आपली एनडीआरएफ (NDRF) पथके पाठवण्याचा विचार करत आहे.

नेपाळमधील भोटेकोशी नदीला आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे नेपाळ हादरले आहे. शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला असून १५०० हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत. या दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, नेपाळ सरकारने बचाव पथके पाठवण्याचा भारताचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, नेपाळचे स्वतःचे सुरक्षा दल मदत आणि बचाव कार्य करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे. ‘काठमांडू पोस्ट’मधील एका वृत्तानुसार, नेपाळने म्हटले आहे की त्यांना सध्या बचत पथकांऐवजी आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे.

नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांसारख्या देशांनी नेपाळमध्ये आपली तज्ज्ञ आपत्ती निवारण पथके पाठवण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारताने आपले एनडीआरएफ (NDRF) पथक तैनात करण्याची तयारी दर्शवली होती. नेपाळी लष्कर आणि पोलिसांच्या शिफारशीनुसार, सरकारने हे सर्व प्रस्ताव फेटाळले. सरकारचा असा विश्वास आहे की, २०१५ च्या विनाशकारी भूकंपादरम्यान मोठ्या संख्येने आलेल्या परदेशी पथकांमुळे समन्वय आणि व्यवस्थापनात मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या होत्या.

नेपाळ पोलीस आणि विविध दूतावासांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. नेपाळमध्ये अडकलेल्या इतर देशांच्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अचूक माहिती देण्यासाठी, नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक आपत्कालीन प्रतिसाद पथक तयार केले आहे. तिमुरे, रसुवा येथील भू-कार्यवाही पथकामध्ये उपसचिव स्तरावरील एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे पथक सुरक्षा दलांशी थेट समन्वय साधेल आणि बेपत्ता लोकांबद्दलची माहिती दूतावास आणि कुटुंबीयांना देईल. परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी सर्व संबंधित विभागांना इतर सरकारांशी सतत संपर्कात राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नेपाळने परदेशी सैन्य किंवा बचाव पथकांसाठी नकार दिला असला तरी, आर्थिक मदत नाकारली नाही. भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, भारताने आतापर्यंत नेपाळला ४७.५ टन मदतीला येईल असे साहित्य पाठवले आहे. याव्यतिरिक्त, भारताने बेली ब्रिज आणि प्रीफॅब ट्रस ब्रिज देण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे.

भारताव्यतिरिक्त, अमेरिका, ब्रिटन आणि जागतिक बँकेने यापूर्वीच आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे, आशियाई विकास बँकेचे अध्यक्ष मासातो कांडा यांनी नेपाळचे पंतप्रधान बलेंद्र शाह यांच्याशी संवाद साधला आणि पुनर्रचना तसेच पूर्वसूचना प्रणाली मजबूत करण्यासाठी सहकार्याने आश्वासन दिले, नेपाळी दूतवासांना कोणतीही आर्थिक मदत केवळ पंतप्रधानांच्या मदत निधीमार्फतच स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.