Israel Palestine Conflict : जगाला हादरवणारा निर्णय, पॅलेस्टाईनच्या मृत्यूनाम्यावर नेतन्याहूंची सही; जगाच्या नकाशावरूनच…
नेतन्याहू यांनी वेस्ट बँकेतील E1 क्षेत्रात नवीन इस्रायली वस्त्यांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्याच्या आशेला मोठा धोका निर्माण करतो, कारण तो पॅलेस्टाईनच्या भूभागावर इस्रायलचा ताबा वाढवतो आणि "टू-स्टेट सोल्यूशन" ला धोका निर्माण करतो. या निर्णयाने जगभरात तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण झाल्या आहेत,
इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी अखेर पॅलेस्टाईनच्या मृत्यूनाम्यावर सही केली आहे. ज्या वेस्ट बँकेवरून वाद होता, तो वादच नेतन्याहू यांनी निकाली काढला आहे. त्यांनी या बँकेबाबतचा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पॅलेस्टाईनचं जगाच्या नकाशावरून नामोनिशाण मिटलं जाणार आहे. नेतन्याहू यांनी E1 सेटलमेंट अॅक्शन प्लानवर सही केली आहे. त्यामुळे वेस्ट बँकेच्या खास परिसरात नवीन वस्त्या निर्माण केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे भविष्यातील पॅलेस्टाईनची येथील दादागिरी संपुष्टात येणार आहे. पॅलेस्टाईन आणि इस्रायलमध्ये काय होणार? या भीतीने अख्खं जग बिथरलं होतं. तेच आता सत्यात उतरलं आहे. कारण इस्रायलचा डोळा फक्त गाजावर नाही तर संपूर्ण पॅलेस्टाईनवर खिळल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
अलजजीरा या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या रिपोर्टमध्ये नेतन्याहू यांच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. या निर्णयावर सही केल्यानंतर नेतन्याहू यांनी स्पष्टपणे काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. आता कोणतंही पॅलेस्टिनी राज्य होणार आहे. आम्ही वेस्ट बँकेच्या परिसरात हजारो घरे बनवणार आहोत. या ठिकाणी लोकांना राहायला देणार आहोत. योजनेनुसार या परिसरात 3500 अपार्टमेंट तयार केले जाणार आहेत. माले अदुमिम वस्तीच्या जवळ ही घरे बनविण्यात येणार आहेत, असं नेतन्याहू यांनी म्हटलं आहे. पण यामुळे पॅलेस्टाईन समुदाय, खासकरून बेदुइन समुदायांच्या नागरिकांना बेदखल आणि विस्थापित केलं जाऊ शकतं असं काहींचं म्हणणं आहे. या निर्णयामुळे या परिसरात राहणाऱ्या इस्रायली सेटलर्सची संख्या वाढणार आहे. त्याशिवाय पॅलेस्टाईन नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये वाढ होणार असून त्यांच्या संपत्तीचंही मोठं नुकसान होणार असल्याचं अधिकार समुदायाला वाटतं.
E1 क्षेत्र म्हणजे काय?
E1 क्षेत्र हे इस्त्रायलचा पश्चिम किनारा म्हणजे वेस्ट बँकेत यरुशलम आणि माडेन दरम्यानचा एक रणनीतिक परिसर आहे. त्यामुळे हा परिसर अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. या ठिकाणी नव्या वस्त्या तयार करून इस्रायल यरुशलमला पश्चिम किनाऱ्याशी जोडू शकतो. त्यामुळे भविष्यात पॅलेस्टाईन राज्याची निर्मितीच होणार नाही. पॅलेस्टाईन आणि जगभरातील नागरिकांच्या मते, पॅलेस्टाईनच्या क्षेत्रफळावर इस्रायलला ताबा मिळवायचा आहे.
संयुक्त राष्ट्र आणि बहुतेक देश ताब्यात असलेल्या परिसरात नव्या वस्त्या निर्माण करण्यास अवैध मानतो. पण इस्रायल सर्वांना गुंडाळून नवीन वस्त्या निर्माण करणार आहे. म्हणजे पॅलेस्टाईनच्या जमिनींवर ताबा मिळून तेथील राजकीय आणि भौगोलिक संतुलन बिघडवण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे टू स्टेट सोल्यूशनचा संपूर्ण अजेंडाच संपुष्टात येणार आहे. कारण आता जमिनीवर वस्त्या होतील. तिथे कुणी तरी येऊन राहणार. त्यामुळे त्याला दुसरा देश म्हणून मान्यता देणं कठिण होऊन जाणार आहे.
मंजुरी का दिली?
नेतन्याहू यांनी घेतलाला निर्णय हा इस्रायलच्या राजकारणातील लोकप्रिय निर्णय होऊ शकतो. कारण इस्रायलच्या सैन्याने पॅलेस्टाईनवर कब्जा केलाय असं तिथल्या लोकांना वाटतंय. तसेच आता आम्ही तिथे नवीन वस्त्या निर्माण करू शकतो, असं इस्रायली नागरिकांना वाटतं. हा निर्णय घेणं नेतन्याहू यांच्यासाठी सोपं नव्हतं. पण हमास आणि इस्रायलमध्ये झालेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नेतन्याहू यांना हा निर्णय घेण्याची संधी मिळाली. यातून आता इस्रायलला यरुशलमला कायम स्वरुपी इस्रायलचा अविभाज्य भाग बनवायचं आहे.
परिणाम काय होणार?
इस्रायलच्या या निर्णयामुळे मिडल ईस्टमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत हमास आणि इस्रायलमध्ये युद्ध सुरू होतं. पण या निर्णयानंतर पॅलेस्टाईनही युद्धात उतरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे युद्ध अधिक हिंसक होण्याची शक्यता आहे. अरब देश आणि यूरोपीय यूनियन शांततेचा जो प्रयत्न करत आहे, त्यावरही यामुळे पाणी पडण्याची शक्यता आहे. निर्णय मागे घेण्यासाठी अमेरिकेसहीत अनेक देश इस्रायलवर दबाव टाकू शकतात. पण इस्रायल निर्णय मागे घेण्याची शक्यता आहे. जाणकारांच्या मते, नेतन्याहू हे कधीच एकटे निर्णय घेत नाही. त्यांच्या या निर्णयामागे अमेरिकेचा हात असू शकतो.
