टॅरिफ हटवावे लागणार, भारताची ट्रे़ड डीलवर अमेरिकेला थेट ऑफर, आता ट्रम्प यांच्या कोर्टात चेंडू
आता टॅरिफ आणि ट्रेड डीलवर दोन्ही बाजूंनी चर्चा करणाऱ्यांनी जे करु शकतो ते सर्व केले आहे, आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कोर्टात चेंडू गेला आहे.
वॉशिंग्टन: भारत आणि अमेरिकेच्या दरम्यान ट्रेड डीलवरील चर्चा आता अंतिम टप्प्यात जाताना दिसत आहे. भारताने काही बदलासह ‘फायनल डील’ अमेरिकेसमोर ठेवली आहे. भारताने अमेरिकेच्या अनेक बाबींना मान्य केले आहे, तर आपल्या काही कठोर अटी देखील सांगितल्या आहेत. या अटीत सर्वात महत्वाची म्हणजे रशियन इंधनासंबंधित अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ हटवण्याची मागणी केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने ऑगस्ट महिन्यात भारताच्या सामानावर ५० टक्के टॅरिफ लागू केले आहे. यात २५ टक्के टॅरिफ रशियाकडून इंधन खरेदी केल्याने दंड म्हणून लावला आहे.
‘द हिंदू’ ने आपल्या सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या बातमीत भारत – अमेरिकेच्या ट्रेड डील संबंधी माहिती दिली आहे. त्यात म्हटले आहे की भारताने अक्रोड, बदाम,सफरचंद आणि इंडस्ट्रीयल साहित्याच्या आयातीवरील टॅरिफ हटवण्याची मागणी केली आहे. तरीही हा एक मोठ्या बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंटचा हिस्सा होणार आहे. सध्या भारत २५ टक्के टॅरिफ हटवण्यावर फोकस करत आहे.
भारताने डीलवर केली सुधारणा
अमेरिकन उप व्यापार प्रतिनिधी रिक स्विट्झर यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकन शिष्ठमंडळाने दोन दिवसांचा (११-१२ डिसेंबर)भारताचा दौरा केला आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की भारताने अमेरिकन टीमला एक सुधारित डील सादर केली आहे. हा भारताच्या वतीने दिला जाणार अंतिम प्रस्ताव आहे.
अधिकाऱ्याने सांगितले की सरकारचे जास्त लक्ष रशियाशी संबंधित पेनल्टीला हटवण्यावर गेले आहे. भारतीय निर्यातकांनी सरकारला म्हटले आहे की २५ टक्के टॅरिफसह काम चालवू शकतात. कारण सर्वात कमी जागतिक टॅरिफ सुमारे १९ टक्के आहे. परंतू ५० टक्के टॅरिफ त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत आहे.
काय आहे डीलमध्ये
सुधारित प्रस्तावात अमेरिकेच्या वतीने अतिरिक्त २५ टक्के पेनल्टी टॅरिफ मागे घेण्याच्या बदल्यात भारताचा बदाम आणि अक्रोडसारखे सुका मेवा, सफरचंदासह काही फळे, औद्योगिक साहित्य आणि लक्झरी मोटरसायकलीवरील टॅरिफला तातडीने समाप्त करण्याच्या ऑफरचा समावेश आहे.
भारतीय अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की दोन्ही बाजूंनी चर्चा करणाऱ्यांनी जे करु शकतो ते सर्व केले आहे. आता चेंडू डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कोर्टात आहे. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या वक्तव्यातही या बाबी दिसत आहेत. त्यांनी इशारा दिला आहे भारताने त्यांची बाजू मांडली आहे.
