भारतासह जगासाठी सर्वात मोठी आनंदाची बातमी, ट्रम्प बॅकफूटवर, इराण बाबत घेतला मोठा निर्णय; आता मध्यपूर्वेत…

गेल्या तीन आठवड्यांपासून इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यात युद्ध पेटलं आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्रायलने इराणवर हल्ला केला, चवताळलेल्या इराणनेही त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिल्याने युद्धाचा भडका उडाला. तेव्हापासून धुमसत असलेले युद्धाचे ढग अजूनही घोंगावत आहेत. मात्र या युद्धाचा अख्ख्या जगाला फटका बसला, या तिन्ही देशांतील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला. अमेरिकेने इराणवर युद्ध लादल्यामुळे मोठे उर्जा संकट निर्माण झालं, संपूर्ण जगालाच त्याची झळ बसली.  भारतातही त्याचा परिणाम दिसून आला, एलपीजी टंचाईचे संकट, निर्यात ठप्प झाल्याने होणारे नुकसान, अशा अनेक अडचणींचा भारतालाही सामना करावा लागला. तसेच अनेक देशांत इंधनाचे दर वाढल्याने महागाईचा भडका उडाला होता.

मात्र मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, आता एका मोठ्या घडामोडीने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अमेरिकेने अचानक आपली भूमिका बदलल्याचे दिसत असून ट्रम्प चक्क बॅकफूटवर गेले आहेत. कारण इराणच्या तेल विक्रीवर जे कडक निर्बंध लादले होते, ते शिथील करत त्यामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय आता अमेरिकेने घेतला आहे. युद्धामुळे ऊर्जा पुरवठ्याचे संकट अधिक गडद झालं, वाढलेली महागाई आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झालेलं असतानाच तेलाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी अमेरिकेकडून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

अमेरिकेकडून महत्वाची घोषणा

आता अमेरिकेकडून मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. 19 एप्रिल 2026 पर्यंतइराणच्या कच्च्या तेलाची आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची विक्री व डिलीव्हरी करण्यास परवानगी असेल असे अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने जाहीर केलं आहे. 20 मार्चपर्यंत समुद्रात लोड झालेल्या तेलवाहू जहाजांना ही सूट लागू होते. याचा अर्थ असा की, पूर्वी अडकून पडलेले इराणचे तेल आता बाजारात विकले जाऊ शकेल.

या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा सुमारे 140 दशलक्ष बॅरलने वाढेल असा अमेरिकी प्रशासनाचा विश्वास आहे. यामुळे तेलाच्या किमतींवरील दबाव कमी होऊ शकतो आणि पुरवठ्याचे संकट दूर होऊ शकते. अमेरिकेने ही सवलत देऊन एकप्रकारे कूटनीतिक दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे जगभरातील वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासही मदत होऊ शकते.

फक्त सवलत, नव्या सौद्यांना परवानगी नाही

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सध्याच्या तणावामुळे तेल पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. हा सागरी मार्ग जागतिक तेल व्यापाराचा एक महत्त्वाचा भाग असून, त्यात आलेल्याल व्यत्ययामुळे जागतिक ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम झाल्याचे दिसून आले.

सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे अनेक देशांत इंधनाचे दर वाढून महागाईचा भडका उडाला. मात्र हे संकट अधिक गडद होऊ नये, म्हणून अमेरिकेने इराणला ठराविक प्रमाणात तेल विक्री करण्याची परवानगी दिली आहे. पण असं असलं तरीही ही सूट केवळ तात्पुरती आणि मर्यादित आहे. कोणतेही नवीन तेल व्यवहार किंवा उत्पादन करण्यास परवानगी नाही, असं अमेरिकेने स्पष्ट केलं आहे. केवळ सध्याच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारताला फायदा काय ?

अमेरिकेने इराणला दिलेल्या या सवलतीचा जगाला तसेच भारताला बराच फायदा होणार आहे. भारतासारखे अनेक विकसनशील देश मोठ्या प्रमाणात कच्चं तेल आयात करतात. आता इराणकडून तेल खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे भारतासाठी आनंदाची बातमी आहे. यामुळे देशातील इंधनाचे ( पेट्रोल- डिझेल) दर स्थिर राहण्यास मदत होऊ शकते.