राज्यसभा खासदारांना मिळणाऱ्या पगारापासून ते त्यांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधापर्यंत! A टू Z सगळंकाही

नवी दिल्ली : देशात सर्वात कमी वेतन कुणाले मिळते? या प्रश्नाच्या उत्तरावेळी सफाई कामगार (Sweepers) किंवा अकुशल मजुरांचा चेहरा समोर येतो. मात्र, तुम्हाला कदाचित आश्चर्य वाटेल कमी वेतन मिळणाऱ्या व्यक्तींच्या यादीत राज्यसभा खासदारांचा (Rajya Sabha MP) देखील समावेश होतो. राज्यसभा खासदारांना प्रति महिना 16,000 रुपये वेतन मिळते. कुशल मजुरांना प्रति महिना 25,590 रुपये वेतन दिले जाते. मात्र, राज्यसभा सदस्यांना वेतनाव्यतिरिक्त अन्य सुविधा व लाभही मिळतात.

मासिक वेतन

राज्यसभा सदस्यांना प्रति महिना 16,000 रुपये वेतन मिळते. मात्र, वेतनाव्यतिरिक्त भत्ते तसेच सुविधाही मिळतात. भारतीय संसदेने कायद्यानुसार वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन निश्चित केले जाते.

मासिक भत्ता

राज्यसभेच्या सदस्यांना दैनिक भत्ताही दिला जातो. संसदेच्या कार्यवाहीनुसार भत्ता अदा केला जातो. वर्षात संसदेच्या कार्यवाहीनुसार प्रति दिवस 1,000 रुपये याप्रमाणे भत्ता दिला जातो. यासोबतचा 20 हजार रुपये प्रति महिना संविधानिक भत्ताही समाविष्ट आहे.

कार्यालय खर्च

राज्यसभा सदस्यांना कार्यालय खर्चासाठी प्रति महिना 20 हजार रुपये भत्ता दिला जातो. यापैकी 4 हजार रुपये स्टेशनरी आणि पोस्टावर खर्च केला जातो. तर कार्यालयीन सहाय्यकाला प्रति महिना 14 हजार भत्त्याची तरतूद आहे.

प्रवासी भत्ता

राज्यसभा सदस्याला रस्ते प्रवासासाठी प्रति किलोमीटर 34 रुपये याप्रमाणे भत्ता मिळतो. रेल्वे प्रवासासाठी प्रति महिना एक मोफत फर्स्ट क्लास एसी आणि सेकंड एसीचे भाडे दिले जाते. हवाई प्रवासासाठी तिकीट रकमेच्या 25 टक्के भाडे द्यावे लागते. हवाई प्रवासदरम्यान अनेक सुविधाही मिळतात. एका वर्षात कोणत्याही एका निकटवर्तीयासोबत 34 हवाई सफर पूर्णपणे मोफत आहेत. तर कोणताही एक निकटवर्तीय एका वर्षात आठवेळा मोफत हवाई प्रवास करू शकतो.

टेलिफोन सुविधा

राज्यसभा सदस्य दोन फोन स्वतःच्या नावे बाळगू शकतो. यापैकी एक घरी आणि दुसरा दिल्लीतील कार्यालयात ठेवायचा असतो. या फोनवरील खर्च सरकार द्वारे केला जातो. प्रति वर्ष 50,000 स्थानिक कॉल करण्यास मुभा आहे. तसेच प्रत्येक सदस्याला इंटरनेट कनेक्शनची मोफत सुविधा मिळते.

कोण असतात राज्यसभा सदस्य

राज्यसभा हे भारतीय संसदेतील जेष्ठ व कायमस्वरुपाचे सभागृह आहे. राज्यसभेत 250 सभासद असून त्यातील 12 सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यावरांमधुन करतात. इतर 238 सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासीत प्रदेश विधिमंडळ करतात. राज्यसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असून एक तिमाही सभासदांची निवड दर दोन वर्षांनी होत असते.

इतर बातम्या :

कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तीला कोरोना चाचणीची गरज नाही! केंद्र सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना काय?

UP Assembly Election 2022 : उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्रीपदासाठी कुणाला सर्वाधिक पसंती? पुन्हा योगी की यंदा अखिलेश?