मोदींचा आणखी एक चमत्कार, अनेक दशकांची परंपरा केली खंडित, बौद्ध नेत्याकडे दिले महत्वाचे खाते…

नरेंद्र मोदी यांनी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेऊन विक्रम केला. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या विक्रमाची त्यांनी बरोबरी केली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या मंत्रीमंडळात अनेक नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. मात्र, मोदी यांच्या या तिसऱ्या सरकारमधील एका गोष्टीची खूप चर्चा होताना दिसत आहे. ही चर्चा आहे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाची… केंद्र सरकारच्या आतापर्यतच्या इतिहासा मध्ये सरकार कुणाचेही असो अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाची जबाबदारी मुस्लीम नेत्याकडे सोपविण्यात येत होती. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये काही काळ ही जबाबदारी स्मृती इराणी यांच्याकडे देण्यात आली होती. मात्र, तिसऱ्या सरकारच्या काळात या खात्याची जबाबदारी बौद्ध धर्माच्या मंत्र्याकडे देण्यात आली आहे. कोणत्याही मुस्लिम नेत्याला केंद्र सरकारमध्ये मंत्री न करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

देशात प्रथमच एका बौद्ध नेत्याला अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाची जबाबदारी मिळाली आहे. हा एक प्रकारचा विक्रम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाची जबाबदारी बौद्ध धर्माचे अनुयायी किरेन रिजिजू यांच्याकडे देण्यात आली आहे. तर, केरळमधून आलेले जॉर्ज कुरियन हे त्यांच्यासोबत राज्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत. जॉर्ज कुरियन हे ख्रिश्चन धर्मीय आहेत. विशेष म्हणजे जॉर्ज कुरियन हे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्यही नाहीत.

देशात सरकार काँग्रेसचे असो वा भाजपचे प्रत्येक वेळी अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाची जबाबदारी मुस्लीम नेत्यांकडे सोपविण्यात येत होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातही मुस्लिम नेत्याला अल्पसंख्याक मंत्रालय मिळायचे. 2022 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्याकडे हे खाते देण्यात आले होते. मात्र, त्यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपल्याने त्यांच्याकडून हे खाते काढून स्मृती इराणी यांच्याकडे देण्यात आले होते.

स्मृती इराणी या मुळच्या हिंदू असल्या तरी त्यांने लग्न धर्माने पारशी असलेल्या इराणी यांच्यासोबत झाले. त्यावेळी राज्यमंत्रीपदाचा कार्यभार ख्रिश्चन समाजाच्या जॉन बार्ला यांच्याकडे देण्यात आले होते. एवढेच नाही तर राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य इकबाल सिंग लालपुरिया या शीख धर्मीयांकडे आहे. त्यांच्या नियुक्तीनेही मोदी सरकारने आणखी एक परंपरा मोडीत काढली होती. मोदी यांच्या तिसऱ्या सरकारमधील मंत्रीमंडळात एनडीएच्या विविध घटकपक्षांना सामावून घेण्यात आले आहे. देशभरातून यावेळी एकूण 28 मुस्लिम खासदार लोकसभेत पोहोचले आहेत. पण, एनडीएच्या बहुतेक पक्षांमधून एकही मुस्लिम नेता सभागृहात निवडून आलेला नाही. त्यामुळेच मोदी यांना या खात्याची जबाबदारी किरेन रिजिजू यांच्याकडे द्यावी लागली असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.