गडचिरोलीसाठी 231.40 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर, विभागीय बैठकीत अजित पवारांचा निर्णय

गडचिरोली : वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी गडचिरोली जिल्ह्यासाठी 231.40 कोटी रुपयांच्या मागणीला मंजुरी दिली आहे (Ajit Pawar approve fund for Gadchiroli ). अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (28 जानेवारी) नागपूर येथे विभागीय आढावा बैठक घेतली. यावेळी अजित पवारांनी ही घोषणा केली. या बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्यासाठी निधी मंजूर करताना अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक सुधारा, असंही बजावलं (Ajit Pawar approve fund for Gadchiroli ).

मंजूर झालेल्या 231 कोटी रुपयांच्या निधीत नियतव्यय मर्यादा 149.64 कोटींची आहे. या व्यतिरिक्त अजित पवार यांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागणीनुसार आरोग्य, शिक्षण आणि इतर विषयांसाठी 50 कोटी रुपये मंजूर केले. आरोग्य सुविधांसाठी विशेष बाब म्हणून अतिरिक्त 5 कोटी रुपयेही मंजूर करण्यात आले. नक्षलप्रभावीत जिल्ह्यातील आत्मसमर्पित नक्षलवादी आणि नक्षल पीडित व्यक्ती यांच्यासाठी 10 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला.

पोलिसांना राहण्याची उत्तम सोय व्हावी, यासाठी पोलीस निवासस्थानं बांधण्याकरता अधिकचे 15 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. पोलीस विभागासाठी असणाऱ्या वाहनांसाठी 1 कोटींचा वेगळा निधी देण्यात आला. या प्रकारे जिल्ह्यासाठी 2020-21 साठी वाढीव निधीसह 231.40 कोटी रुपयांच्या निधीला या बैठकीत वित्त मंत्र्यांनी मंजुरी दिली.

अजित पवार यांनी गडचिरोली आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांचाही मानव विकास निर्देशांक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या. गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य व शिक्षणविषयक बाबींसाठी अतिरिक्त वाढीव निधी प्रामाणिकपणे खर्च केला, तरच निर्देशांक वाढेल, असंही अजित पवार म्हणाले. यावेळी जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी वाढीव निधीच्या मागणीची कारणे आणि योजनांबाबत माहिती सादर केली.

जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी शिक्षण आणि आरोग्य योजनांवर यामध्ये प्राधान्याने तरतूद केली आहे. ग्राम विकासाला प्राथमिकता देऊन वन आधारित विकासाला चालना देण्यासाठी या वाढीव निधीचा उपयोग केला जाणार आहे. याच बरोबर रस्ते विकास आणि विद्युत जोडणीची कामं यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

या बैठकीला वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्यासह गृहमंत्री अनिल देशमुख, गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार देवराव होळी, नियोजन व वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.