नव्या महामार्गासाठी सर्व प्रकारची जमीन घेण्याचा केंद्राला अधिकार, सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली :  नवीन राष्ट्रीय महामार्गासाठी अधिग्रहण करताना कोणतीही जमीन अधिसूचित करण्याचा अधिकार केंद्राकडे असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे महामार्गासाठी जमीन नाकारणाऱ्यांना मोठा धक्का बसलेला आहे. (Centre Can notify Any land Acquire For Highway Supreme court)

नवा महामार्ग होणार म्हटलं की अनेकांच्या जमीन अधिग्रहित होणार हे नक्की असतं. अनेकांना कमी भावात सरकारला नव्या महामार्गासाठी जमीन द्यावी लागते तर अनेकांना चांगला भावही मिळतो. चांगले पैसे मिळणार असल्याने जमीन अधिग्रहित करायला कुणी खुशीने तयार होतं तर काही जण योग्य मोबदला मिळत नसल्याने जमीन अधिग्रहित करायला सरकारला विरोध करतात. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार नव्या महामार्गासाठी सर्व प्रकारची जमीन घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे, तसा निर्वाळाच सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे.

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चेन्नई सालेम आठ पदरी द्रुतगती महामार्गासाठी भूसंपादनाच्या अधिसूचनांना समर्थन देताना, नवीन महामार्ग तयार करण्यासाठी कोणतीही जमीन संपादन करण्याची तसंच त्यासंबंधी कायदा करण्याचा देशाचे सर्वोच्च कायदेमंडळ असलेल्या संसदेमध्ये क्षमता असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने ठासून सांगितलं.

मद्रास हायकोर्टानं महामार्ग करताना तथा जमीन अधिग्रहण करताना पर्यावरणीयदृष्ट्या मंजुरीची गरज व्यक्त केली होती. चेन्नई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय रद्द करत नॅशनल हायवे अ‌ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया 1956 कायद्यांतर्गत दिलेली नोटीस सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवली. राज्यघटनेच्या चौथ्या भागानुसार केंद्राला सामाजिक आणि लोक कल्याणाच्या कार्यासाठी काम करण्याचा अधिकार असल्याचं सांगत नागरिकांसाठी नव्या सुविधांचा पुरवठा करण्याचं सरकारचं काम आहे. महामार्ग सर्वसमावेशक विकासाला चालना देतात, असं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं. (Centre Can notify Any land Acquire For Highway Supreme court)

हे ही वाचा:

MSP कायम ठेवणार, सरकारचं आश्वासन; कायदेच रद्द करा, शेतकरी मागणीवर ठाम

शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐका, कृषी कायदा रद्द करा; विरोधकांची राष्ट्रपतींकडे मागणी