ऑनलाईन बांधकाम कामगार नोंदणी बंद करा; कामगार संघटनांची कोर्टात याचिका

मुंबई : ऑनलाईन पद्धतीने बांधकाम कामगार नोंदणी बंद करुन, पुन्हा ऑफलाईन नोंदणी पद्धत सुरु करा, अशी मागणी राज्यातील कामगार संघटनांनी केली आहे. तशी याचिका कामगार संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली असून या याचिकेवर येत्या 15 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. (Close online registration of construction worker Trade unions petition in court)

बांधकाम कामगारांच्या मागणीबद्दल तसेच दाखल केलेल्या याचिकेबद्दल अधिक माहिती देण्यासाठी कामगार संघटनांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी कामगार नेते शंकर पुजारी, मिश्रीलाल जाजू हे उपस्थित होते. त्यांनी सांगितलं की, “राज्य शासनाने वर्षापासून ऑनलाईन नोंदणीच्या नावाखाली बांधकाम कामगारांची सर्व कामे थांबवली आहेत. बांधकाम कामगारांनी या संदर्भात वेळोवेळी आंदोलनेही केली. पण, राज्य सरकारने कामगारांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही. त्यामुळे राज्यातील विविध 5 कामगार संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कामगारांची ऑनलाईन कामगार नोंदणी बंद करावी अशी आमची मागणी आहे. आम्ही केलेल्या याचिकेवर 15 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.”

जमा रक्कम 10 हजार कोटी, खर्च फक्त 2 हजार कोटी

राज्यातील महापूर, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आणि आता कोरोना महामारीच्या संकटामुळे राज्यातील सरकारी कामगार कार्यालयातील बांधकाम कामगारांची कामे बंद आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन कामकाज सुरू असले तरी, त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. तसेच कामगार कार्यालयातील ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठीच्या यंत्रणा कार्यरत नाहीत, असा दावा कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला.

योजना भरपूर, पण अंमलबाजावणीच नाही

कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी शंकर पुजारी, मिश्रीलाल जाजू यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, ‘राज्यात वर्षभरात अनेक बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झाला. कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 5 लाख रुपये मदत, नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये, अंत्यविधीसाठी 10 हजार रुपये, कामगारांच्या विधवा पत्नीस महिन्याला 2 हजार रुपये देण्याची तरतुद कामगार कल्याण मंडळाने केलेली आहे. सध्या कामगार कल्याण मंडळाकडे 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम पडून आहे. तसे असले तरी, 10 वर्षात मंडळाने 2 हजार कोटीही खर्च केलेले नाहीत. राज्यात सध्या शेकडो बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झालेला आहे. त्यांची कुटुंबं हलाखीचं जीवन जगत आहेत.’ तसेच राज्यात 23 लाखांहून अधिक बांधकाम कामगारांची नोंद आहे. तसे असले तरी, नुतनीकरण आणि नोंदणीच न झाल्याने जीवीत कामगारांची संख्या फक्त 10 लाख 18 हजार एवढी राहिली असल्याची माहिती कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिली.

13 ऑक्टोबरला मुंबईत निदर्शन

दरम्यान, राज्यातील बांधकाम कामगार संघटनांनी कामगारांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याचे आवाहन राज्य सरकारला केले आहे. ऑनलाईन कामकाजामुळे कामगारांचे नुकसानच होत आहे. त्यामुळे ऑनलाईन पद्धत बंद करून ऑफलाईन पद्धतीने काम सुरू करण्याच्या मागणीसाठी कामगार संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच बांधकाम कामगारांचे प्रश्न लावून धरणाऱ्या कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन 13 ऑक्टोबरला मुंबई-बांद्रा येथील महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कार्यालयावर निदर्शने करणार असल्याचा इशाराही कामगार संघटनांनी दिला आहे.

संबंधित बातम्या :

Corona Update | सुरक्षारक्षक, वाहनचालक, घर कामगारांची कोरोना चाचणी बंधनकारक

बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 2 हजार रुपयांसाठी अर्जाची गरज नाही, फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई होणार

Pankaja Munde | ऊसतोड कामगारांच्या बैठकीसाठी धनंजय मुंडेंना बोलवा : पंकजा मुंडे

(Close online registration of construction worker Trade unions petition in court)