मुंबई-पुण्यात अडकलेल्यांना गावी जाण्याची व्यवस्था होणार का? राजेश टोपे म्हणतात…

मुंबई : देशभरात लॉकडाऊनमध्ये 2 आठवड्यांची मुदतवाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे 3 मे रोजी संपणारा लॉकडाऊन आता 17 मेपर्यंत सुरुच राहणार आहे. यामुळे राज्यात मुंबई-पुण्यासारख्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना गावी जाता येणार की नाही हा प्रश्न विचारला जात आहे (Rajesh Tope on citizens of villages stuck in cities). आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी टीव्ही 9 मराठीला दिलेल्या खास मुलाखतीत या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे. मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये अडलेल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील लोकांना आपल्या गावी परतण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर प्रयत्न केले जातील, असं आश्वासन राजेश टोपे यांनी दिलं आहे.

राजेश टोपे म्हणाले, “मुंबई-पुण्यात अडकलेल्या नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर निर्णय घेण्यात येईल. एक अॅप तयार करण्यात आलं आहे. त्याद्वारे नागरिक नोंदणी करत आहेत. एखाद्या ठिकाणी खूप गर्दी असेल तर तेथे शासनाच्यावतीने काही नियोजन करुन तेथील नागरिकांना आणता येईल. मात्र जेथे 5 किंवा 10 च्या संख्येत लोक असतील तर त्या लोकांनी तेथूनच काही गाड्या करुन, स्वतःची तपासणी करुन इकडं येण्याची गरज आहे. यात तपासणी करणं फार महत्त्वाचं आहे. बाहेर अडकलेल्या लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे की नाही याची आधी तपासणी होणं अत्यावश्यक आहे.”

संसर्गाची खात्री करुन झाल्यावर त्यांना स्वीकारण्यास अडचण नाही. तसंच ठरलं आहे. कोटा येथे केलं तसं जर काही नियोजन करुन या लोकांना आणता आलं तसं गाड्या पाठवून या लोकांना आणता आलं तर प्रयत्न केले जातील. सार्वजनिक वाहतूक 100 टक्के बंद राहणार म्हणजे राहणार. संपूर्ण देशातील सार्वजनिक वाहतूक बंद राहिल. बस, रेल्वे, विमानसेवा पूर्णपणे बंद राहतील. केवळ अडकलेल्या लोकांसाठी काही वेगळी व्यवस्था करण्याचा विचार केला जाईल, असंही राजेश टोपे यांनी नमूद केलं.

“लॉकडाऊनची मुदतवाढ अपेक्षित होती. माझ्यासह स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील आपल्या संवादामध्ये वारंवार याची सुचक कल्पना दिली होती. कोरोनासाठी रेड झोन म्हणून घोषित केलेल्या क्षेत्रामध्ये तशीही कोणतीही शिथिलता दिली जाणार नव्हती. ते मत राज्याचंही होतं. केंद्राने देखील तेच सांगितलं आहे. ऑरेन्ज आणि ग्रीन झोनमध्येच काही प्रमाणात निर्बंधांमध्ये शिथिलता दिली जाणार आहे.”

राजेश टोपे म्हणाले, “राज्यातील सर्व खर्च चालवण्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी करणं अपेक्षित आहेत. आरोग्यमंत्री म्हणून जरुर आमची काही मतं आहेत. सिंगापूरने 3 वेळा, युकेने 2 वेळा लॉकडाऊन केला. दोन ते तीन महिने लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनचा चांगला परिणाम आहे. आपल्यासारख्या इतक्या मोठ्या देशात वेळीच लॉकडाऊन झाला नसता तर परिस्थिती खूप खराब झाली असती. महाराष्ट्रात तर केंद्राच्या आधी 2-3 दिवस लॉकडाऊन करण्यात आला होता. मुख्यमंत्र्यांसह आम्ही सर्वांनी अनेक निर्णय घेतले. याचा नक्कीच चांगला परिणाम आला आहे. या लॉकडाऊनचंही रेड झोनमध्ये आपण स्वागतच करु. फक्त त्याचे बारकावे तयार करताना आर्थिक बाजूवर लक्ष द्यावं लागेल. मुंबईसारखं शहर 100 टक्के बंद ठेवावं का? कंटेनमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणी काही सूट देता येईल का यावर मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल. ग्रीन झोनमध्ये अत्यावश्यक सेवेशिवाय देखील इतर काही सेवा सुरु करता येतील. त्यावरही निर्णय घेण्यात येईल.”

केंद्राने रेड झोन, ऑरेन्ज आणि ग्रीन झोनसाठी काही मार्गदर्शक सुचना दिल्या आहेत. या सर्व सुचनांचा अभ्यास करुन राज्याच्या वेगळ्या मार्गदर्शक सुचना तयार केल्या जातील. 3 मेपर्यंत याबाबतच्या सर्व बारीकसारिक सुचना जाहीर केल्या जातील. ग्रीन झोनमधील वाहतूक तर नक्कीच सुरु होईल. ऑरेन्ज झोनमध्ये देखील उद्योगधंदे सुरु करण्यात काही अडचण येईल असं वाटत नाही. ज्या ठिकाणी आपण कोरोनाला नियंत्रणात आणलं आहे तेथे व्यवहार सुरु करण्याला काही अडचण असणार नाही. हेच सुरुवातीपासूनच राज्य शासनाचं धोरण राहिलं आहे. आपण 20 एप्रिलला उद्योगधंद्यांना काही प्रमाणात सूट दिली होती. आता यापुढे जाऊन प्रभावी पावलं उचलली जातील. आर्थिक बाबीही पाहाव्या लागतील. रेड झोनमध्ये मात्र अधिक कठोरपणे कोरोनाला नियंत्रित करण्यासाठी पावलं उचलावी लागतील. पंतप्रधान मोदींचीही तिच इच्छा आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या :

मालेगावात 42 कंटेनमेंट झोन जाहीर, नागरिकांना घराबाहेर पडण्यास मज्जाव

मिशन सतरंजीपुरा, हॉटस्पॉटमुक्त करण्यासाठी तुकाराम मुंढेंचा ‘मास्टर प्लॅन’

पुण्यात शुक्रवार ठरला घातवार, 24 तासात सात रुग्ण दगावले, बळींचा आकडा शंभरीच्या उंबरठ्यावर

महाराष्ट्र दिनी राज्याला दणका, मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातला हलवलं

Rajesh Tope on citizens of villages stuck in cities