15 एप्रिलआधी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे आदेश

मुंबई : “राज्यातील सुमारे 36 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देणारी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना 15 एप्रिलपूर्वी पूर्ण करावी”, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आज (7 फेब्रुवारी) ‘वर्षा’ निवासस्थानी जावून जिल्हा यंत्रणेशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते (loan waiver to farmers).

“फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस सुरुवात होईल. तेव्हापासून दररोज त्याचा आढावा घेतला जाईल. देशातली सर्वात मोठी आणि अल्पावधीत राबविली जाणारी योजना यशस्वी करुन दाखवावी”, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना केले (loan waiver to farmers).

“हे सरकार सत्तेवर आल्यावर महिन्याभराच्याआत कर्जमुक्ती योजनेचे धाडसी पाऊल उचलले गेले. 21 फेब्रुवारीपासून गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यावेळी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी होईल. अशावेळी प्रशासनातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक द्यावी. त्यांच्याशी सौजन्याने वागा. त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्या. त्याची तक्रार स्थानिक पातळीवर सोडविण्याचा प्रयत्न करा”, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

“ही कर्जमुक्ती राबवितांना शेतकऱ्यावर आपण उपकार करतोय या भावनेतून काम करु नका. शेतकरी शासनाकडे आशेने पाहतोय त्याचे समाधान करा”, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. “ही योजना डिसेंबरमध्ये जाहीर केली आणि तिची अंमलबजावणी मार्चपासून करु असा शब्द शेतकऱ्याला दिला आहे. शेतकऱ्याने आतापर्यंत जो विश्वास दाखविला आहे त्याला तडा जाऊ देवू नका”, असे आवाहन ठाकरेंनी केलं.

“आताच्या काळापुरती ही योजना आहे. जिल्हा यंत्रणेने 31 मार्चपूर्वी ती पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जास्तीत जास्त 15 एप्रिलपर्यंत योजना पूर्ण झाली पाहिजे”, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. “दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्या आणि त्यावर तात्काळ तेथेच उपाय शोधा. शेतकऱ्यांशी चांगले वागा. त्यांची शासनाबद्दल नाराजी राहणार नाही याची काळजी घ्या. आतापर्यंत योजनेचं काम अल्पावधीत व्यवस्थित झाले आहे, त्यात सातत्य ठेवा”, असे निर्देशही पवार यांनी यावेळी दिले.

“ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आधारक्रमांकाचे प्रमाणीकरण होणार आहे तेथे प्रशिक्षीत कर्मचारी तैनात करावा. बायोमॅट्रीक मशिन तपासून घ्यावे. याकामात जिल्हाधिकाऱ्यांनी वैयक्तिकरित्या लक्ष घालावे”, अशी सूचना मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी यावेळी केली. “ज्या भागात इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी नाही तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दळणवळणाचा आराखडा तयार ठेवावा. गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करतांना त्या त्या गावाचीच यादी आहे याची खातरजमा करण्याची दक्षता घ्यावी”, असे मेहता यांनी सांगितले.