उद्योगपती मल्ल्या कंगाल; वकिलाला द्यायलाही पैसे नाहीत

कर्जबुडवा उद्योगपती आणि मद्यसम्राट विजय मल्ल्या पूर्णपणे कंगाल झाल्याची माहिती आहे. (Vijay Mallya expenses requested london high court to release)

Vijay-Mallya

भीमराव गवळी | Updated on: Dec 13, 2020 | 12:15 PM

लंडन: कर्जबुडवा उद्योगपती आणि मद्यसम्राट विजय मल्ल्या पूर्णपणे कंगाल झाल्याची माहिती आहे. कोर्ट कचेऱ्यांचा फेरा मागे लागल्याने आर्थिक नाकेबंदी झाल्याने मल्ल्याकडे वकिलांना देण्याइतपतही पैसे नाहीत. त्यामुळे वेळेत फी नाही दिली तर खटला लढणार नसल्याचा इशारा त्याच्या वकिलाने दिला आहे. त्यामुळे मल्ल्याची डोकेदुखी वाढली आहे. (Vijay Mallya expenses requested london high court to release)

भारतातील बँकांचे कोट्यवधी रुपये बुडवून मल्ल्या लंडनला फरार झाला आहे. कधीकाळी पैशांची उधळपट्टी करणाऱ्या मल्ल्याला आता मात्र आर्थिक घरघर लागली आहे. त्याला लंडनमध्ये हजार आणि लाख रुपयांचाही हिशोब ठेवावा लागत आहे. त्याच्या वैयक्तिक खर्चांनाही चाप लागला असून वकिलांना देण्यासाठीही त्याच्याकडे पैसे उरले नसल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

14 कोटी द्या

आर्थिक चणचणीमुळे कोंडीत सापडलेल्या मल्ल्याने लंडनच्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. फ्रान्समधील मालमत्ता विकल्यानंतर आलेल्या रकमेपैकी 14 कोटी रुपये आपल्याला देण्यात यावेत, अशी विनंती त्याने या याचिकेतून कोर्टाला केली आहे. लंडनमध्ये मल्ल्याच्या बाजूने खटला लढवणाऱ्या वकिलाला त्याची फी मिळाली नाही. त्यामुळे या वकिलाने पुढच्या सुनावणीपर्यंत रकम न मिळाल्यास खटला लढणे बंद करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

येत्या शुक्रवारी सुनावणी

मल्ल्याची सर्व संपत्ती लंडनच्या उच्च न्यायालयाने आपल्या निगराणीखाली ठेवली आहे. कोर्टात प्रकरण सुरू असेपर्यंत मल्ल्याला ही संपत्ती विकता येणार नाही किंवा त्याला ही संपत्ती तारण ठेवून कुणाकडूनही कर्ज घेता येणार नाही. त्यामुळे त्याची मोठी आर्थिक नाकेबंदी झाली आहे. मात्र, तरीही त्याची आर्थिक चणचण पाहून कोर्टाने त्याच्यावर दया दाखवत त्याला खटल्याची फि भरता यावी म्हणून त्याच्या खात्यातून 39 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याच्या वैयक्तिक खर्चासाठी कोर्टाने त्याला एक दमडीही दिलेली नाही. आता या याप्रकरणावर शुक्रवारी सुनावणी होणार असून त्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. (Vijay Mallya expenses requested london high court to release)