‘रॉ’ म्हणजे नेमकं काय?

संशोधन आणि विश्लेषण विभाग अर्थात तुम्हाला-आम्हाला ‘रॉ’ या शॉर्ट फॉर्ममुळे अधिक परिचित असलेल्या भारताच्या या गुप्तचर संस्थेची स्थापना 21 सप्टेंबर 1968 रोजी झाली. 1962 च्या भारत-चीन युद्धात आणि 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात भारताची अंतर्गत संस्था विशेष काही चमक दाखवू शकल्या नाहीत. त्यामुळे रॉची स्थापना करण्यात आली. दहशतवाद्यांची माहिती गोळा करणं, परदेशातील गुप्त माहिती मिळवणं, परराष्ट्रीय धोरण ठरवताना मदत करणं, तसेच अण्वस्त्र संरक्षणाची जबाबदारी इत्यादी गोष्टी रॉच्या अख्त्यारित येतात.

रॉ ही संस्था संसदेला जबाबदार नसते, त्यामुळे माहिती अधिकाराअंतर्गत येत नाही.

नवी दिल्ली येथे रॉचे मुख्य कार्यालय असून, मध्य प्रदेश कॅडरचे आयपीएस अधिकारी अनिल धस्माना हे रॉचे विद्यमान सचिव आहेत.

‘रॉ’ स्थापनेआधीचा इतिहास

भारतात पूर्वी एकच गुप्तचर यंत्रणा होती, ती म्हणजे इंटेलिजियन्स ब्युरो. भारतावर राज्य करणाऱ्या इंग्रजांनी या संस्थेची स्थापना केली होती. दुसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात झाल्यानंतर जगातील राजकीय अस्थिरता पाहता इंटेलिजियन्स ब्युरोचे अधिकार वाढवून, भारताच्या सीमेजवळील देशांमधून माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी सुद्धा देण्यात आली. 1947 साली भारत स्वतंत्र झाला आणि संजीवी पिल्लई हे आयबीचे पहिले भारतीय संचालक बनले. आयबीने बऱ्यापैकी परदेशी माहिती गोळा करण्यात जम बसवला होता, मात्र तरीही भारत-चीन युद्धादरम्यान प्रभावी कामगिरी आयबी करु शकली नाही. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी परदेशातून माहिती गोळा करु शकेल, अशा गुप्तचर संस्थेच्या स्थापनेचे आदेश दिले.

‘रॉ’ची स्थापना

त्यानंतर, काही वर्षातच 1965 चं भारत-पाकिस्तान युद्ध झालं आणि अशा गुप्तचर यंत्रणेची गरज अधिक भासू लागली. त्यामुळे 1968 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी रॉची स्थापना केली. रामेश्वर नाथ  काओ हे रॉचे पहिले प्रमुख होते. रामेश्वर नाथ काओ यांच्या 9 वर्षांच्या कार्यकाळात सिक्कीम राज्याला भारताशी जोडून ठेवण्यात आणि 1971 च्या युद्धावेळी पाकिस्तानला पराभूत करुन बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात रॉने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

थेट पंतप्रधानांशी कनेक्ट

रॉ थेट पंतप्रधानांशी जोडली गेली आहे. आपले अहवाल, माहिती सर्वकाही रॉकडून थेट पंतप्रधानांना दिले जाते. मात्र, त्यामध्ये एक समिती आहे. संयुक्त गुप्तचर समिती (JIC) असे या समितीचे नाव आहे. या समितीवर मंत्रिमंडळाचं वर्चस्व असतं. रॉ, आयबी आमि डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सी यांमध्ये समन्वयाचं काम ही समिती करते. रॉकडून मिळालेल्या माहितीचं विश्लेषण करण्याचं कामही संयुक्त गुप्तचर समिती करते. 1999 मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेसोबत संयुक्त गुप्तचर यंत्रणेला जोडण्यात आलं.

‘रॉ’च्या काही निवडक कामगिऱ्या

Al-Fatah या पाकिस्तानातील संघटनेने पोसलेल्या दहशतवाद्यांनी राजीव गांधी यांच्या हत्येचा कट रचला होता. तो हाणून पाडण्यात रॉची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. तसेच, 1971 मध्ये ‘मिशन गंगा’ करुन पाकिस्तानी विमानांना भारतीय सीमेच्या बाहेर ठेवण्याची जबाबदारी असो वा राजस्थानातील पोखरण येथे पार पडलेल्या पहिल्या अणुचाचणीवेळी बाह्य-सुरक्षेची जबाबदारीही रॉने पार पाडली होती.

भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि इतर देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी रॉ अत्यंत मोलाची भूमिका बजावत असते. प्रसंगी रॉचे अधिकारी आपले प्राण पणाला लावून कामगिरी पूर्ण करत असतात.

संबंधित बातम्या :

सुप्रिया सुळेंच्या दोन मागण्या, मुंडेंच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी नको आणि….

गोपीनाथ मुंडेंच्या मृत्यूची सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींकडून चौकशी व्हावी : भुजबळ

राफेल, उद्योगपतींची कर्जमाफीनंतर आता पुढचं खोटं ईव्हीएम : जेटली