कोरोनाचा पॅरोल पथ्यावर? राज्यातल्या 20 हजार कैद्यांची कायमची सुटका? काय आहे, सर्वोच्च न्यायालयातला खटला?

औरंगाबादः देशात तसेच राज्यात कोरोनाचा (Corona Pandemic) प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर देशभरातील तुरुंगातील विशिष्ट गुन्ह्यातील आरोपींना पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 20 हजार कैदी पॅरोलवर सुटले होते. मात्र पॅरोलचा कालावधी त्यांच्या मूळ शिक्षेच्या कालावधीत गृहित धरावा का, या बाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरु आहे. न्यायालयाने हा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राज्याला दिले आहे. पुढील 4 आठवड्यात यासंदर्भात सुनावणी होईल.

मुंबईतील कैद्याच्या याचिकेसंबंधी खटला

मुंबईतील मुबीन खान याना भादंवि कलम 498 आणि कलम 302 अन्वये अटक झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्याला 11 वर्षे, 8 महिने आणि 5 दिवसांची शिक्षा सुनावली होती. कोरोना संसर्गामुळे 15 मे 2020 रोजी त्याला अत्यावश्यक बाब म्हणून कोरोना पॅरोल रजा मंजूर करण्यात आली. या काळात मुबीनच्या एकूण शिक्षेचा कालावधी संपला. औरंगबाद खंडपीठाने त्याला 498 अ अंतर्गत दोषमुक्त केले. तर 302 अंतर्गत शिक्षा कायम ठेवली. ही शिक्षा कायम करताना राज्याने त्याच्या शिक्षेच्या एकूण कालावधीची गणना करताना पॅरोलचा कालावधी मोजला नाही. त्यामुळे त्याची सुटका झाली नाही. या निर्णयास त्याने अ‍ॅड. रमेश जाधव व अन्य वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

… 20 हजार कैद्यांची सुटका होणार

सरकारी वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादानुसार, जन्मठेप झालेल्या कैद्याची 14 वर्षे शिक्षा पूर्ण झाल्यावर प्रिझनर्स अॅक्टनुसार, त्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा निर्णय शासन घेऊ शकते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात याचिकाकर्त्याला 15 मे 2020 रोजी पॅरोल मंजूर झाला नसता, तर त्याच्या 14 वर्षांच्या मूळ शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाला असता. त्याच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी विचार करता आला असता. मुबीन खानसारखेच राज्यात सुमारे 20 हजार प्रकरणे असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.

महिनाभरात होणार शासनाचा निर्णय

यासंबंधीची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाला न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. चार आठवड्यानंतर प्रकरण पुन्हा सुनावणीला घेण्याचे निर्देश आहेत. तसेच पॅरोलवर सुटलेल्या सर्वच बंदीजनांना हा निर्णय लागू करावा का, की त्यात काही अपवाद ठेवावे याबाबत राज्याला निर्णय घेण्याचे स्वातंक्ष्य दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.न्ही. रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची नुकतीच सुनावणी झाली. राज्याचे प्रतिनिधित्व अ‍ॅड. राहुल चिटणीस, सचिन पाटील, आदित्य ए. पांडे आणि जिओ जोसेफ यांनी केले. तर याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रमेश जाधव, शेखर जी. देवासा, मनीष तिवारी आणि शशी भूषण नायर यांनी बाजू मांडली.

इतर बातम्या-

औरंगाबादेत हळहळः लग्न तोंडावर, मुलगी पळून गेली, हताश बापाची आत्महत्या, लिहिलं- तिला घरात घेऊ नका…

मोदींविरोधात विरोधकांकडे चेहरा नाही काय?; शरद पवारांचं पहिल्यांदाच थेट उत्तर