आम्हाला ही केस लढवायची नाही, बदलापूर एन्काऊंटरप्रकरणात मोठा ट्विस्ट, अक्षय शिंदेंच्या आई-वडिलांची भूमिका, हायकोर्टात घडलं काय

बदलापूर बलात्कार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे, पोलीस एनकाऊंटरमध्ये मारला गेला. त्यानंतर आता याप्रकरणात आता यापुढे याविषयीचा खटला चालवायचा नसल्याची भूमिका शिंदेच्या आई-वडिलांनी घेतली आहे. आमच्यावर कुणाचाही दबाव नाही, आम्हाला ही धावपळ आता जमत नाही, अशी बाजू त्यांनी मांडली. दरम्यान उद्या या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

बदलापूर एन्काऊंटरप्रकरणात मोठा ट्विस्ट

बदलापूर एन्काऊंटर प्रकरणात मोठा ट्विस्ट समोर आला आहे. हे एन्काऊंटर बनावट असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. तर अक्षय शिंदे याचे आई-वडिल पण त्यासाठी न्याय मागत होते. पण आता प्रकरणात त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. आम्हाला ही केस नाही लढवायची, असे साकडं त्यांनी हायकोर्टाला घातले. आमच्यावर कुणाचाही दबाव नाही, आम्हाला ही धावपळ आता जमत नाही, अशी भूमिका आई-वडिलांनी न्यायालयासमोर मांडली आहे. प्रकरणात उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

कोर्टात इन कॅमेरा बाजू मांडणार

अक्षय शिंदेची आई अलका अण्णा शिंदे यांनी न्यायालयाकडे बोलायची परवानगी मागीतली. त्यानंतर कोर्ट रुममधून सगळ्यांना बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले. इन कॅमेरा आरोपीची आईने माहिती दिली. आम्हाला केस लढायची नाही, असे अलका अण्णा शिंदे यांची कोर्टाकडे विनंती केली. तर त्याच्या वडिलांनी पण तीच भूमिका मांडली.

काय दिले कारण

अक्षय शिंदे याच्या आई-वडिलांनी केस न लढवण्याविषयीची भूमिका कोर्टासमोर मांडली. लोकांचे टॉर्चर खूप होत आहे. आता आम्हाला धावपळ सहन होत नाही. मुलगा तर गेला, अशी बाजू त्यांनी मांडली. त्यावर कोर्टाने तुमच्यावर कोणाचा दबाव आहे का, असा सवाल केला. त्यावर आमच्यावर कुणाचा दबाव नाही असे दोघांनी स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडापीठासमोर सुनावणी झाली.

आरोपी अक्षय शिंदे याचा मृत्यू बनावट एन्काऊंटरमध्ये?

आरोपी अक्षय शिंदे याचा मृत्यू बनावट एन्काऊंटरमध्ये झाला असा दावा करण्यात येत होता. दोषी अधिकार्‍यांवर काय कारवाई केली? याविषयी आज कोर्टात सुनावणी झाली. प्रकरणात 5 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना प्रथमदर्शनी दोषी ठरवले होतं.

पोलीसांवर बनावट एन्कांऊटर केल्याचा आरोप करणारा अहवाल संबंधित पोलीस अधिकार्‍यांना देण्यास राज्य सरकारची हरकत नाही, अशी माहिती विशेष सरकारी वकिल अमित देसाई यांनी दिली. याचिकाकर्त्या पोलीस अधिकाऱ्यांना अर्ज करून अहवालाची प्रत उपलब्ध करून देण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश दिले. याप्रकरणातील संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची याचिका हायकोर्टाने निकाली काढली.