मोठी बातमी! OBC आंदोलनामुळे हालचालींना वेग, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घेतला मोठा निर्णय
आगामी काळात मराठा बांधवांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळणार आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात नाराजी पसरली आहे. ओबीसी बांधवांनी नागपूरमध्ये उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला यश आले आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे आता आगामी काळात मराठा बांधवांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळणार आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात नाराजी पसरली आहे. ओबीसी बांधवांनी नागपूरमध्ये उपोषणाला सुरुवात केली आहे. या उपोषणाबाबत आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा निर्णय
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये यासाठी नागपूरमध्ये ओबीसी समाजाने आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलक उपोषण करत आहेत. अशातच आता या आंदोलनाबाबत सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आंदोलनाची दखल घेतली आहे. उद्या म्हणजेच गुरुवारी मुख्यमंत्री फडणवीस आंदोलकांची भेट घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यावेळी मुख्यमंत्री ओबीसी नेते तायवाडे यांच्याशी याबाबत चर्चा करणार आहेत. या चर्चेतून काय समोर येणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
प्रकाश शेंडगे यांचा आंदोलनाचा इशारा
ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरबाबत बोलताना म्हटलं की, ‘मराठा आरआरक्षणाबाबत जो निर्णय सरकारने घेतलाय त्यामुळे कदाचित भुजबळ नाराज आहेत. ओबीसींच्या ताटातलं आरक्षण दिले आहे याला आमचा विरोध आहे. आज आमची बैठक आहे, या बैठकीत राज्यव्यापी आंदोलन कसं उभारायचं यावर चर्चा होणार आहे. संगे सोयऱ्यांबाबत हैदराबाद गैजेटियरमध्ये ज्या बाबी नोंद आहेत त्यावर आमचा आक्षेप आहे. आता आम्ही पुढची कायदेशीर लढाई कोर्टात लढणार आहोत. ओबीसी समाज हा राज्यातील सर्वात मोठा समाज आहे. या समाजावर अन्याय होता कामा नये.’
लक्ष्मण हाकेंनी जीआर फाडला
मराठा समाजाला आता ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळणार आहे. या निर्णयाचा निषेध करताना ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी पुण्यात मराठा आरक्षणाचा जीआर फाडला आहे. यावेळी हाके म्हणाले की, ‘हा निर्णय संविधान विरोधी आहे. हा जीआर वेगवेगळ्या न्यायालयांच्या निर्णयांचा अवमान करणारा आणि उल्लंघन करणारा आहे. याआधी बनावट प्रमाणपत्राद्वारे काही लोक ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत होते. त्या लोकांना आता या जीआर मुळे अभय मिळाले आहे. ओबीसींचं आरक्षण शासनाच्या संरक्षणात उद्ध्वस्त झालेलं आहे.’
