आम्ही चर्चेला तयार, त्यांनी गैरसमजाचे बळी पडू नये; भाजपचा राज ठाकरे-उद्धव ठाकरेंना सल्ला
राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या हिंदी लादणीच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबईत भव्य मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत एकत्रित मोर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भाजपने यावर प्रतिक्रिया देताना गैरसमज टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.

राज्य सरकारने हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एल्गार पुकारला आहे. येत्या ५ जुलै रोजी गिरगाव चौपाटी ते आझाद मैदान या मार्गावर मुंबईत भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. राज ठाकरेंच्या घोषणेनंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. त्यांनी ठाकरे बंधूंचा एकत्र फोटो शेअर करत, हिंदी सक्तीच्या विरोधात एकत्र आणि एकच मोर्चा निघणार असल्याची घोषणा केली. यामुळे राजकीय वर्तुळात ठाकरे गट आणि मनसे यांच्यात युतीच्या दिशेने सकारात्मक पावले पडत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आता यावरुन राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. नुकतंच भाजप नेते आशिष शेलार यांनी याबद्दल एक सविस्तर प्रतिक्रिया दिली.
आशिष शेलार यांनी नुकतंच पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या एकत्रित मोर्चाबद्दल विचारणा करण्यात आली. त्यावर त्यांनी गैरसमजाचे बळी पडू नका, असा सल्ला राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांना दिला.
आम्ही मराठीचे समर्थक पण हिंदुस्थानी भाषांचे खुनी नाही
“मराठी माणसासमोर आमच्या भूमिका स्पष्ट आहेत. या राज्यात सक्ती कोणी आहे तर ती मराठीची आहे. भाजप मराठीसाठी कट्टर आहे. भाजप मराठीची आग्रही आहे. भाजप आणि केंद्र सरकार यामुळेच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेत त्रिभाषा सूत्री हे विद्यार्थ्यांचे हित आहे. पर्यायी ऐच्छिक भाषा म्हणून हिंदी आहे. ते दोघे किंवा इतर गैरसमजाचे बळी आहे. गैरसमजाचे बळी पडून आणि गैरसमज अनावधानाने किंवा प्रयत्नपूर्वक पसरवू नये, जे सत्य आहे ते लोकांसमोर मांडावे, ते म्हणजे मराठी अनिवार्य आहे. हिंदी भाषा सक्ती नाही. हिंदी भाषा ही ऐच्छिक आणि पर्यायी भाषा आहे. आम्ही मराठीचे समर्थक पण हिंदुस्थानी भाषांचे खुनी नाही”, असे आशिष शेलार म्हणाले.
आम्ही चर्चेला तयार
“आमचा असा कोणताही हेतू नाही. असा विचारही मनात नाही. लोकशाहीत प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यासोबतच कायद्यात मोर्चा काढण्याचाही अधिकार आहे. अंतिमत: निर्णय पोलीस घेतील. असा सरकारचा किंवा भाजपचा विचार नाही. आम्ही चर्चेला तयार आहोत. गैरसमजाचे बळी पडू नका, हा त्यांना सल्ला आहे. २०२२ ला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यातील त्रिभाषा सुत्रीचा स्वीकार करणाऱ्या कारवाईची सुरुवात ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना झाली. त्यात आयोगाचा एक रिपोर्ट हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आलेला आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे”, असेही आशिष शेलार यांनी सांगितले.
