मराठी पाट्या लावण्यासाठी दुकानांना आज शेवटची मुदत; अन्यथा होणार कारवाई
मराठी पाट्या लावण्यासाठी आजचा शेवटचा दिवस आहे. या मुद्द्यावरून कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. दुकानांवरील पाट्या मराठीत करण्याबाबत राज्य सरकारने नुकताच निर्णय घेतला होता.
मुंबईतील (Mumbai) सर्व दुकानं, आस्थापने आणि कार्यालयांवरील नामफलक अर्थात पाट्या (Marathi Nameboards) 31 मे पर्यंत मराठी भाषेत करावेत असे निर्देश पालिका प्रशासनाने दिले आहेत. मराठी पाट्या लावण्यासाठी आजचा शेवटचा दिवस आहे. या मुद्द्यावरून कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. दुकानांवरील पाट्या मराठीत करण्याबाबत राज्य सरकारने नुकताच निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने आणि मुंबई महापालिकेने (BMC) काही वेळ दिला होता. मात्र मुदत देऊनही जर दुकानांवर मराठी पाट्या दिसल्या नाहीत तर त्यावर कारवाई केली जाणार आहे. शहरातील मुख्य रस्ते, शोरुम्स, स्टोअर्स यांवर मराठी पाट्या न दिसल्यास, त्यांच्यावर प्रामुख्याने कारवाई केली जाईल.
मालक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपीबरोबरच इतर भाषेतही लिहू शकतो. मात्र मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्यविक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा आस्थापनेस महापुरुष/महनीय महिला यांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला.
मराठीत पाट्या करण्यासाठी 31 मे ची अंतिम मुदत निश्चित केलेल्या नागरी संस्थेने आता पथकं तयार केली आहेत. ही पथकं संपूर्ण शहरातील सर्व दुकानांवरील डिस्प्ले बोर्डची वैयक्तिकरित्या तपासणी करेल. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना 10 जूनपासून दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या प्रती व्यक्तीवर दोन हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल.
– महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे आणि सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम 2022 तील कलम 36 ‘क'(1)च्या कलम 6 अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान-आस्थापनाला लागू असलेल्या कलम 7 नुसार मराठी भाषेत नामफलक लावणं बंधनकारक आहे.
– दुकाने-आस्थापने-कार्यालयांवर मराठी नामफलक लावण्याची कार्यवाही होत असल्याबाबतची पाहणी पालिकेच्या दुकाने व आस्थापने विभागाकडून प्रत्येक वॉर्डमध्ये तपासणी करण्यात येईल.
– तपासणीदरम्यान मराठी पाटी लावण्यास नकार दिल्यास न्यायालयात खटला दाखल केला जाईल. न्यायालयीन कारवाई नको असल्यास दंड भरावा लागेल. यामध्ये एका कामगारामागे दोन हजार किंवा कायद्यातील दंडाच्या तरतुदीप्रमाणे दंड आकारण्यात येईल.
