Dipak Borhade : धनगर आरक्षणाचा मुद्दा तापला, फडणवीसांची बोऱ्हाडेंशी फोनवरून चर्चा, उपोषणाचं काय होणार?
जालन्यात दीपक बोऱ्हाडे आमरण अपोषणाला बसले आहेत. धनजर समाजाला एसटीतून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या मागणीनंतर आता फडणवीस यांनी त्यांच्याशी फोनद्वारे चर्चा केली आहे.
Deepak Borhade Strike : मराठा आरक्षणानंतर आता राज्यात सध्या धनगर आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला आहे. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. हीच मागणी घेऊन सध्या जालना जिल्ह्यात दीपक बोऱ्हाडे उपोषणाला बसले आहेत. गेल्या दहा ते बारा दिवसांपासून त्यांचे उपोषण चालू असून आता राजकीय वातावरण तापले आहे. दरम्यान, आता त्यांच्या उपोषणावर योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच थेट दीपक बोऱ्हाडे यांच्याशी फोनद्वारे संवाद साधला आहे. एसटीच्या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारला अहवाल द्यावा लागतो. मी तुम्हाला पत्र देतो. चर्चा करण्यासाठी तुम्ही माझ्याकडे या, असे आवाहन फडणवीस यांनी दीपक बोऱ्हाडे यांना दिले आहे. तसेच दीपक बोऱ्हाडे यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असेही आवाहन फडणवीस यांनी केले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांचे बोऱ्हाडे यांना आवाहन
दीपक बोऱ्हाडे यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ दीपक बोऱ्हाडे याच्या भेटीला पोहोचले. यावेळी दीपक बोऱ्हाडे यांचे मत या शिष्टमंडळाने जाणून घेतले. तसेच प्राथमिक चर्चा झाल्यानंतर मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बोऱ्हाडे यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवरून बोलणे करून दिले. यावेळी फडणवीस यांनी बोऱ्हाडे यांनी माझ्याशी चर्चा करायला यावे, असे आवाहन केले. तसेच एसटीतून आरक्षण देण्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रियाही सांगितली.
फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?
बोऱ्हाडे यांच्याशी फोनवर बोलताना, कोणीही काहीही बोलू द्या. मी काहीही लिहून दिलं तरी जोपर्यंत मी चर्चा करत नाही तोपर्यंत मार्ग निघणार नाही. तुम्हालाही माहिती आहे की लोकांनी केसेस केल्या आहेत. आपण आरक्षणाबाबत आपण आपली बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयामुळेही यात अडचणी निर्माण झाल्या. एसटीचे आरक्षण केंद्र सरकार राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने देते. त्यासाठी राज्य सरकारला अहवाल द्यावा लागतो. मागच्या सरकारने धनगर समाज एसटीत बसत नाही, असा अहवाल पाठवला. मराठा आरक्षणासाठी एसटीच्या आरक्षणासाठी कायदा करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेली एक यंत्रणा आहे. पाच ते संस्था एकत्र येऊन एक अहवाल सादर करतात. त्यानंतर केंद्र सरकारचा जनजाती आयोग त्यावर एक रिपोर्ट तयार करतो. याच रिपोर्टच्या आधारावर नंतर केंद्र सरकार आरक्षणाचे वर्गीकरण करते, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय आरक्षण…
तसेच, मी म्हणतोय की आपण चर्चा केली तर मार्ग निघेल. आरक्षण अजूनही आपल्याला हातून गेलेलं नाही. तुम्ही चांगला वकील बसवू. तुम्ही प्रक्रिया समजून घ्या. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय आरक्षण मिळू शकतात नाही. एसटीचे संवैधानिक आरक्षण आहे. त्यामुळे त्याची एक प्रक्रिया आहे. तुम्ही चर्चा करा आपण मार्ग काढू, असे आवाहनही त्यांनी केले.
