फडणवीस सरकारकडून घोषणांचा पाऊस, ओबीसींना खुश करण्यासाठी 736 कोटींच्या योजना

मुंबई : भारतात दोन ऋतू एकत्र येतात. एक निवडणुका आणि दुसरा घोषणांचा पाऊस. हेच पुन्हा महाराष्ट्रात दिसून आलं आहे. गल्ली ते दिल्ली या ऋतूला आता सुरुवात झाली आहे. मराठा आरक्षण आणि सवर्ण आरक्षणामुळे नाराज झालेल्या ओबीसी समाजाला खुश करण्यासाठी फडणवीस सरकारने शे-दोनशे कोटी नव्हे, तर तब्बल 736 कोटी रुपयांच्या योजना आणल्या आहेत.

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागांर्तगत येणाऱ्या महामंडळांना विविध योजना राबविण्यासाठी 736.50 कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. मंत्री राम शिंदे यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

ओबीसी महामंडळासाठी 250 कोटींचे अनुदान

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असणाऱ्या तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरविण्यासाठी योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याच धरतीवर आता महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी या महामंडळास 250 कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळासाठी 300 कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या सहाय्यक अनुदानातून विविध योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

मागासवर्गीय तरुणांसाठी कर्ज योजना

यात मागासवर्गीय तरुण उद्योजकांसाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेमार्फत 10 लाखांपर्यंत कर्ज आणि गट कर्ज परतावा योजनेंतर्गत 10 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. या दोन्ही योजनेसाठी प्रत्येकी 50 कोटी असे 100 कोटी रुपये अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्ग वित्त व विकास महामंडळ (मर्या.) च्या भागभांडवलामधून देण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेची मर्यादा 25 हजारावरून 1 लाखपर्यंत करण्यात आली आहे. नियमित हप्ता भरणाऱ्यास ही बिनव्याजी कर्ज योजना असणार आहे. थकित हप्त्यासाठी 4 टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल, असेही मंत्री राम शिंदे यांनी सांगितले.

व्यावसायासाठी 100 कोटींच्या विशेष योजना, शामराव पेज महामंडळाला 50 कोटी

याचबरोबर इतर मागास वर्ग व इतर समाजातील बारा बलुतेदारांच्या परंपरागत व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यांना आधुनिक साहित्य व वस्तू वाटपासाठी 100 कोटी अनुदानातून विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. वडार, पारधी व रामोशी या अतिमागास समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळची उपकंपनी असणाऱ्या शामराव पेजे आर्थिक विकास उपकंपनीमार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे,अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

सरकारने निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना ओबीसी मंडळाला हे 700 कोटी रुपये जाहीर केले. हे अगोदर द्यायला पाहिजे होते. या 700 कोटी रुपयात काय होणार? आजही अनेक तरुण बेरोजगार आहेत, तरुणांना नोकऱ्या नाहीत, त्यांना सरकारने स्वयंरोजगार निर्माण करून देण्यापूर्वी विविध स्वयंरोजगाराच प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. तेव्हाच तो तरुण काहीतरी आपला उदरनिर्वाह करु शकतो आणि स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकतो. जरी सरकारने उशिरा हा निर्णय घेतला असेल तरीही आम्ही स्वागत करतो. – ओबीसी नेते प्रभाकर धात्रक

वसतिगृहांसाठीही कोट्यवधींचा निधी

तसेच विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामुलींची शैक्षणिक गरज लक्षात घेता मागणीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात 1 वसतिगृह सुरु करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी राज्याचा आवश्यक असणारा हिस्सा 51 कोटी रुपये देण्याबाबत  मान्यता देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थीनींना लागू

ओबीसी प्रवर्गातील इयत्ता 5 वी ते 7 वीच्या विद्यार्थीनींना 60 रूपये प्रति महिना तर इयत्ता 8 वी ते 10 वीच्या विद्यार्थीनींना 100 रूपये प्रति महिना शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेतून एकुण 10 महिन्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी हि योजना केवळ विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील मुलींसाठी लागू होती. आता ती इमाव प्रवर्गातील मुलींसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी वार्षिक 18 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

हे सरकार भ्रम पसरवून एका पाठोपाठ निर्णय घेऊन जुमलेबाजी करत आहे . मदत जाहीर करायची आणि द्यायचं काहीच नाही हे या सरकारची पद्धत आहे काही दिवसात आचारसंहिता लागेल. ओबीसीबद्दलच नाही तर हे सरकार सगळ्याच बरोबर हे करत आहे. – काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे

इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुरस्कार

तसेच इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) मुलामुलींसाठी गुणवंत पुरस्कार देण्यात येत नव्हता. राज्यातील व विभागातील 10 वी  व 12 वीमध्ये प्रथम येणाऱ्या मुलांमुलींना हा पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी 50 लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.