इचलकरंजीत स्वतंत्र उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला मंजूरी, परंतू अनेक कार्यालयांना स्वतंत्र अधिकारी नसल्याने अडचणीत वाढ

मुंबई : कोल्हापूरातील इचलकरंजीत स्वतंत्र उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला राज्य सरकारने मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे इचलकरंजीला एमएच-51 या नोंदणी क्रमांकासह नवे कार्यालय स्थापन होणार आहे. या नव्या कार्यालयामुळे राज्यातील प्रादेशिक आणि उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांची संख्या आता 51 इतकी झाली आहे. मात्र, अनेक कार्यालयांमध्ये नियमित पदांची भरती न झाल्याने इतर आरटीओंवर अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकसंख्या आणि वाहन नोंदणीची संख्या पाहता इचलकरंजी येथे नविन स्वतंत्र उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे इचलकरंजीत एमएच-51 या नोंदणी क्रमांकासह नवीन कार्यालयाची लवकरच उभारणी होणार आहे. या कार्यालयासाठी आवश्यक पदे निर्माण केली जातील. परंतू सध्या आवश्यक पदे इतर कार्यालयातून समायोजित केली जातील आणि कार्यालयासाठी जागा भाड्याने घेण्यासंदर्भात परिवहन आयुक्त कार्यालयातून पुढील कारवाई होणार आहे. या कार्यालयाला एका इंटरसेप्टर वाहनाची देखील मंजूरी देण्यात आली आहे.

15 पैकी 10 आरटीओंमध्ये स्वतंत्र अधिकारी नाही

राज्यातील आता प्रादेशिक आणि उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांची संख्या आता 51 इतकी होणार आहे. परंतू राज्यातील पन्नास पैकी 21 आरटीओ कार्यालयांमध्ये नियमित पदे भरली नसल्याने इतर अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे.  राज्यातील 15 आरटीओपैकी 10 आरटीओमध्ये स्वतंत्र आरटीओ अधिकारी नेमण्यात आलेला नाही. तर 35 डेप्युटी आरटीओपैकी 11 डेप्युटी आरटीओ कार्यालयाला स्वतंत्र पदे भरलेली नाहीत. आरटीओ आणि डेप्युटी आरटीओंची नियुक्ती परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत नियुक्ती केली जाते. राज्यात हजारो नागरिक त्यांच्या वाहनांची नोंदणी, वाहन चालक परवाना, वाहन परवाना आणि इतर कामासाठी या पन्नास आरटीओ आणि डेप्युटी आरटीओंना खेटे मारीत असतात. मात्र स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त नसल्याने वाहनांच्या कामकाजाला उशीर होत असल्याने भ्रष्टाचाराला वाव मिळत आहे.

10 ते 15 टक्के पोस्ट रिक्त

मुंबईतील अंधेरी ( मुंबई पश्चिम ), वडाळा (मुंबई पूर्व ), पनवेल, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, औरंगाबाद, नागपूर ग्रामीण, नागपूर शहर आणि लातूर कार्यालयाची आरटीओंची पदे रिक्त असल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे. काही कार्यालयांचा अतिरिक्त कार्यभार त्याच कार्यालयातील किंवा शहरातील अधिकाऱ्यांकडे सोपविला आहे तर काही कार्यालयाचा अतिरिक्त कार्यभार इतर जिल्ह्यातील 100 ते 150 किमी दूरवरील अधिकाऱ्यांकडे सोपविला आहे. त्यामुळे हे अधिकारी दोन्ही ठिकाणच्या कामांना न्याय कसे देऊ शकतील असा सवाल केला जात आहे. महाराष्ट्र मोटर व्हेईकल डीपार्टमेंटमध्ये 10 ते 15 टक्के पोस्ट रिक्त आहेत. आता तर 50 ते 60 वरिष्ठ पोस्टचा चार्ज ज्युनियर अधिकाऱ्यांकडे सोपविल्याचे उघडकीस आले आहे. सध्या मोटर वाहन विभागात 4,100 पदे असून अलिकडेच 440 नवीन पदे निर्माण केली आहेत. त्यात पाच पदे सहायक परिवहन आयुक्त दर्जाची आहेत.