म्हणून माझ्याविरोधात कुंभाड, पूजा खेडकरचा कोर्टात दावा, जोरदार खडाजंगी; सुप्रीम कोर्टात काय काय घडलं?

पूजा खेडकर प्रकरणाची दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीवेळी कोर्टात युक्तिवाद करताना जोरदार खडाजंगी झाली. पूजा खेडकर यांनीही आपल्यावरील आरोप कसे चुकीचे आहेत, हे कोर्टाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मी लैंगिक छळाची तक्रार दिली. त्यामुळेच माझ्या विरोधात हे कुंभाड रचल्या गेल्याचं पूजा खेडकर यांनी कोर्टाला सांगितलं. दरम्यान, पूजा यांच्या जामिनावर आता उद्या दुपारी 4 वाजता निकाल देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पूजा खेडकर यांना जामीन मिळतो का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात पूजा खेडकर यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी वकील बिना माधवन यांनी पूजा खेडकर यांची बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. त्यांनी पूजा यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्याची माहिती कोर्टाला दिली. पूजा या प्रोबेशनरी ऑफिसर्स त्यांना काही अधिकार आहेत. पूजाला अटक होण्याचा धोका आहे, असं सांगतानाच पूजा यांना 47% अपंगत्व आहे, अशी माहिती माधवन यांनी कोर्टाला दिली. तसेच या अपंगत्वाचं प्रमाणपत्रही त्यांनी पटियाला हाऊस कोर्टाला सादर केलं.

आठ डॉक्टरांनी प्रमाणपत्र दिलं

पूजा यांना 47 टक्के अपंगत्व आहे. त्यांना 8 डॉक्टरांच्या टीमने हे प्रमाणपत्र दिलं आहे. एम्समधील डॉक्टरांनी हे प्रमाणपत्र तयार करून यूपीएससीला दिलं आहे, असा दावा माधवन यांनी कोर्टात केला आहे. यावेळी कोर्टाने पूजा खेडकर यांना काही सवाल केले. तुम्ही म्हणताय की तीन अतिरिक्त अटेम्पट देण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने दिली. तुम्ही एक एक करुन दाखवून द्या की तुम्हाला कशी परवानगी दिली होती?, असा सवाल कोर्टाने काला. तसेच उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र दिव्यंगत्वाविषयी आहे. तुम्ही उच्च न्यायालयाकडून परवानगी मागितली होती. तसं तुमच्या याचिकेत नमूद आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

माझी चौकशी का करायची आहे?

यावेळी पूजा खेडकर यांनी मी जर 12 ऐवजी यूपीएससीचे पाच अटेम्पट लिहिले असेल तर त्यावर यूपीएससी चौकशी करू शकते, अशी कबुली दिली. माहिती लपवणे आणि खोटी माहिती देणे हा आरोप आमच्यावर लावला जाऊ शकतो. पण माझी बाजूच ऐकून घेण्यात आली नाही. मला नोटीस दिली आणि दुसऱ्या दिवशी एफआयआर दाखल करण्यता आला. ⁠त्यांना माझी कोठडीत चौकशी का करायची आहे? माझ्या कस्टोडिअल चौआकशीची गरज काय? ⁠माझ्यावर एफआयआर झाला आणि मीडिया आमच्या मागे लागला. मी मीडियात गेले नाही. मी कोर्टात आले. कारण आम्हाला कोर्टावर विश्वास आहे. मी लैगिक छळाची तक्रार दिली, म्हणून माझ्याविरोधात हे केलं जात आहे, असा दावा पूजा यांनी केला.

वकील आणि कोर्टाचे सवाल जवाब

यावेळी सरकारी वकिलांनीही जोरदार युक्तिवाद केला. सरकारी वकील आणि कोर्टात चांगलाच सवाल जवाब रंगलेला दिसला. 2012मध्ये त्यांना वैद्यकीय तपासणीला सामोर जायला सांगितला होतं. त्यांनी ते थांबवलं. त्यापूर्वी त्यांनी मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्याचा आधार घेतला होता, असं सरकारी वकिलांनी सांगितलं. त्यावर तक्रारीत याचा उल्लेख नसल्याचं कोर्टाने निदर्शनास आणून दिलं. यावेळी एफआयआर म्हणजे एन्सायक्लोपीडिया नाही, असं सरकारी वकील म्हणाले. त्यावर, तर मग काय उपयोग आहे? असा सवाल कोर्टाने केला. त्यावर पुन्हा सरकारी वकिलाने आपला मुद्दा मांडला. पूजा या कायम भूमिका बदल होत्या. म्हणून त्यांची कोठडीत चौकशी करण्याची गरज आहे, असं सरकारी वकिलांनी म्हटलं. त्यावर सर्व रेकॉर्ड तर यूपीएससीकडे आहे, असं कोर्टाने म्हटलं. तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर अनेक न्यायनिर्णयात याविषयी स्पष्टता केली आहे. जेव्हा जेव्हा आरोपी सहकार्य करीत नाही तेव्हा कोठडीत चौकशी करणे गरजेचे आहे, असं सरकारी वकिलांनी सांगितलं.

यूपीएससी म्हणजे चौकशी यंत्रणा नाही

जर पूजा खेडकरला अटकपूर्व जामीन मिळाला तर ती चौकशीला सहकार्य करणार नाही. जेव्हा जेव्हा निवड झालेला उमेदवार यूपीएससीकडून सरकारला पाठवला जातो, त्यावेळी आम्ही सांगतो की उमेदवार प्रोव्हिजनल आहे आणि व्हेरिफिकेशन झालं पाहिजे. यूपीएससी म्हणजे चौकशी यंत्रणा नाही. यूपीएससीचे काम फक्त परीक्षा घेणे आणि शिफारस करणे आहे. व्हेरीफिकेशन हे यूपीएससीचे काम नाही. प्रथमदर्शनी व्हेरिफिकेशन यूपीएससीचे काम आहे, असं सरकारी वकील म्हणाले.

तर उमेदवारी रद्द होईल

यूपीएससीच्या नियमात हे स्पष्ट लिहिलं आहे की, जर तुम्ही घोटाळा केलात तर तुमची उमेदवारी रद्द होईल. तसेच तुमच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल. गुन्हा दाखल केला जाईल हे नियमात स्पष्ट आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

व्यवस्थेशी फ्रॉड केलाय

फक्त पूजाचे नाव बदलेल गेले नाहीये. तिच्या वडिलांचे नाव तिने सातत्याने बदलले आहे. तिला ते करायचा अधिकार आहे का? तिच्या आईचे नाव तिने बदलले आहे. मनोरमा बुधवंत केलं आहे. मनोरमा दिलीप खेडकर होतं. तिने संपूर्ण व्यवस्थेसोबत फ्रॉड केला आहे. एका प्रामाणिक उमेदवाराची संधी हिरावून घेतली आहे, असा युक्तिवाद यूपीएससीचे वकील नरेंद्र कौशिक यांनी केला आहे.