Manoj Jarange: मनोज जरांगे यांचा उपोषणाबाबत अजून एक कठोर निर्णय… मराठा आंदोलकांमध्ये धाकधुक, डॉक्टरांच्या पथकाला…
Manoj Jarange Hunger Strike 9th Day: मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आजचा नववा दिवस आहे. त्यात त्यांनी अजून एक कठोर निर्णय घेतल्याने आंदोलकांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. मागण्या मान्य करण्यासाठी त्यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाला 10 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. काय आहे अपडेट?
अशोक काळकुटे, प्रतिनिधी, टीव्ही 9 मराठी: मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आजचा नववा दिवस, दोन दिवसांपासून पुन्हा उपचार आणि पाणी बंद केल्याने प्रकृती खालावली आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे आंतरवाली सराटी आणि राज्यातील त्यांच्या समर्थकांमध्ये चिंता वाढली आहे. जरांगे पाटील यांनी असा निर्णय घेऊ नये अशी मागणी आंदोलक आणि सरकारच्या गोटातूनही करण्यात येत आहे. यापूर्वी सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत त्यांची चर्चा झाली. तेव्हा त्यांनी हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची, व्हॅलिडिटी मधील अडथळा दूर करण्याची आणि 52 लाख कुणबी नोंदीप्रमाणे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी रेटली. त्यांनी यासाठी सरकारला 10 सप्टेंबरपर्यत मुदत दिली आहे. त्यानंतर मुंबईत धडकण्याचा इशारा दिला आहे.
वैद्यकीय पथक मध्यरात्री परतले
रात्री दोन वेळा वैद्यकीय पथक तपासणीसाठी आले. मात्र तपासणी सहउपचारास मनोज जरांगे पाटील यांनी नकार दिल्याने पथक परत गेले. जरांगे पाटलांनी केलेल्या 14 मागण्यांपैकी शिष्टमंडळ भेटून गेल्यापासून आतापर्यंत तीन मागण्यांच्या बाबतीत एकूण चार आदेश काढण्यात आले आहेत. इतर मागण्यांच्या बाबतीत काय हालचाली सुरू आहेत याची अधिकृत अद्याप कुठलीही माहिती नाही. यामुळे आंदोलकांचा संयम कमी होत आहे. त्यांच्यात जरांगे यांच्या प्रकृतीवरून धाकधुक वाढली आहे.
सरकारचे वेळकाढू धोरण?
जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून आंतरवाली सराटीत बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी उपोषणस्थळी धाव घेतली. त्यांची शिष्टाई कामी आली. जरांगे पाटील यांनी पाणी पिले, सलाईनही लावून घेतले. पण त्यानंतर दोन दिवस उलटले. पण सरकारचा पांढरा हत्ती पुढे सरकला नाही. त्यावरून मनोज जरांगे यांनी सरकारची खरडपट्टी खाडली. दोन दिवस उलटले, तरी हैदराबाद गॅझेटनुसार ना प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू झाले, ना त्यासाठी शिबिर आयोजित करण्यात आले, ना गावागावात दवंडी देण्यात आली असा आरोप करत सरकार पुन्हा वेळकाढू धोरण राबवत असल्याचा घणाघात जरांगे यांनी केला.
शरद पवार यांनी काही केले नाही. महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षण टिकवले नाही, फडणवीस सरकारने हे केले हे सांगण्यासाठीच शिष्टमंडळ आंतरवाली सराटीमध्ये येते का? असा सवाल त्यांनी केला. तुम्ही प्रमाणपत्र देता आणि ते रद्दही करतात. व्हॅलिडिटीही मिळत नाही, त्याविषयीचा ठोस निर्णय सुद्धा झाला नाही असा आरोप त्यांनी केला.
