महाराष्ट्र सरकारची तिजोरी बिकट अवस्थेत? बड्या नेत्याच्या दाव्याने राजकारणात चर्चांना उधाण

महाराष्ट्र सरकारची तिजोरी बिकट अवस्थेत असल्याचा दावा करत सरकारने सव्वा लाख कोटी कर्जासाठी आरबीआयकडे अर्ज केल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला आहे. विविध योजनांच्या घोषणा आणि लाडकी बहीण योजनेसाठीच्या तरतुदीवरुन सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये दावे प्रतिदावे होत आहेत. खासदार संजय राऊत यांनी सुद्धा मध्य प्रदेशात भाजपने सुरु केलेली लाडकी बहीण योजना बंद पडल्याचा आरोप करत योजनेवर प्रश्न केलाय. मात्र अर्थमंत्री अजित पवारांनी तिघांचे दावे फेटाळत राज्याचं अर्थचक्र अजून वेगान चालण्याची ग्वाही दिलीय आहे.

अर्थमंत्री अजित पवारांनी तिजोरी भक्कम असल्याचा दावा केला असला तरी काही दिवसांपूर्वी खुद्द केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनीच लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर क्षेत्रातल्या सबसिड्या अडकल्याचं विधान करुन सरकारची कोंडी केली होती. याशिवाय समोर आलेल्या काही बातम्यांनुसार अनेक सरकारी निर्णय वित्त विभागाच्या नकारात्मक शेऱ्यानंतरही घेण्यात आले.

काही दिवसांपूर्वी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या संस्थेला शासकीय भूखंड देण्यात आला, माहितीनुसार या निर्णयास वित्त आणि महसूलचा विरोध होता. त्याआधी भाजपच्या प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै बँकेला भूखंड दिला गेला. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, वित्तविभागाचा शेरा डावलून क्रीडा संकुलांसाठी 1781 कोटींना मंजुरी दिली गेली. वित्त विभागाच्याच शेरा डावलूनच भाजपचे गिरीश महाजन निकटवर्तीयांच्या श्यामप्रसाद मुखर्जी सहकारी सूतगिरणीला 32 कोटींची सरकारी मदत देण्यात आल्याचं समोर आलंय.

अर्थमंत्री अजित पवारांनी यंदा 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात अंदाजित राजकोषिय तूट म्हणजे उत्पन्न आणि खर्चातली तफावत 1 कोटी 10 लाख 355 हजार कोटींची होती. 2023-24 च्या अखेरीला महाराष्ट्र सरकारवर 7 लाख 11 हजार कोटींचं कर्ज होतं. दरवर्षीच महाराष्ट्रावरच्या कर्जात 60 ते 70 हजार कोटींची भर पडते. यंदा मात्र राज्य सरकार 1 लाख 30 हजार कोटींचं कर्ज घेणार आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी एक वर्षात 46 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलीय.

महाराष्ट्र सरकारला किती उत्पन्न येणार आणि खर्च काय होणार?

अर्थखात्यानुसार वर्ष 2024-25 सालात महाराष्ट्र सरकारचं उत्पन्न कुठून किती येणार आहे आणि खर्च कुठून कसा होईल, ते सोप्या भाषेत समजून घेऊयात. समजा यंदा एक रुपया इतकं महाराष्ट्र सरकारचं उत्पन्न येणार आहे. त्यातले 52.17 पैसे राज्य लोकांकडून जो कर वसूल करतं, त्यातून मिळतील. 24.15 पैसे भांडवली जमा म्हणजे सरकारी कंपन्यांचं भांडवल विकून मिळेल. 11.70 पैसे केंद्र सरकार कराचा हिस्सा म्हणून सरकारला देईल. 7.91 पैसे केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून मिळतील आणि 4.07 पैसे हे कराव्यक्तिरिक्तच्या महसूलातून येणार आहेत. हे झालं उत्पन्न. आता या १ रुपयातून वर्षभरात खर्च काय होणार आहे? हे जाणून घेऊयात.

अर्थखात्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, 1 रुपये उत्पन्नातून 24 पैसे नोकरदारांच्या पगारावर खर्च होतील, 11 पैसे पेन्शनवर, 9 पैसे कर्जावरचं व्याज भरण्यावर, 9 पैसे कर्जाची मुद्दल परतफेडीवर, 25 पैसे महसुली खर्चाच्या योजनांवर, 5 पैसे सबसिडी योजनांवर, 4 पैसे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या द्यावा लागणाऱ्या जीएसटी कराच्या वाट्यावर आणि 13 पैसे खर्च भांडवली खर्च होईल, ज्यात सरकारी इमारती, आरोग्य सुविधा इत्यादीवर जो खर्च होतो, त्याचा समावेश आहे. मात्र उत्पन्न आणि खर्च यातली तूट मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे सरकारची आर्थिक स्थिती हा मुद्दा यंदाच्या निवडणुकीत एक मुद्दा बनलाय.