Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींसाठी धक्कादायक बातमी! तब्बल इतक्या लाख महिलांना 1500 रुपये मिळणार नाहीच, सरकारचा मोठा निर्णय
Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. याच योजनेमुळे महायुतीला सत्तेची चव चाखता आली. सरकारने या योजनेतील अपात्र लाडक्या बहिणींबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.

लाडक्या बहिणींसाठी अत्यंत वाईट बातमी आहे. ज्या ज्या महिलांनी सरकारने ठरवून दिलेल्या वेळेत ई केवायसी केली नाही. त्या सर्व महिलांना महिन्याचे 1500 रुपये मिळणार नाही. या महिलांना या योजनेचा कोणताही लाभ मिळणार नाहीये. सरकारने तसा मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील 80 लाख लाडक्या बहिणींना मोठा फटका बसणार आहे. या महिला अपात्र ठरल्याने त्यांना लाडकी बहीण योजनेपासून वंचित राहावं लागणार आहे.
गोरगरिब आणि वंचित कुटुंबातील महिलांना आर्थिक पाठबळ व्हावं आणि या महिलांना सन्मानाने जगता यावं यासाठी सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली होती. सुरुवातीच्या काळात सरकारने ज्या ज्या महिलांनी योजनेसाठी अर्ज केला त्या सर्वांना आर्थिक लाभ दिला. पण यात काही सरकारी नोकरदार महिला आणि सधन महिलाही आढळून आल्यानंतर सरकराने छाननी सुरू केली. त्यात अनेक महिला अपात्र ठरल्या. त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आलं.
मुदतवाढीला नकार
त्यानंतर सरकारने योजनेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गरजू महिलांना मदत मिळण्यासाठी योजनेतील महिला ई केवायसी करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या ई केवायसीसाठी महिलांना वेळोवेळी मुदतवाढही दिली होती. आता सरकारने 31 मार्चपर्यंतची शेवटची मुदत दिली होती. पण तरीही महिलांनी ईकेवायसी केली नाही. तसेच सरकारनेही मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेतून 80 लाख महिलांना वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. म्हणजे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 80 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलं असून त्यांना योजनेचा 1500 रुपयांचा आर्थिक लाभ मिळणार नाही.
संख्या घटली
लाडकी बहीण योजनेच्या सुरुवातीला महिला लाभार्थ्यांची संख्या 2.46 कोटी इतकी होती. आता छाननी केल्यानंतर महिला लाभार्थ्यांची संख्या 1.66 कोटी इतकी झाली आहे. यातून केवायसी न केलेल्या महिला, सधन महिला, नोकरदार महिला आणि महिलांच्या नावाने लाभ घेणाऱ्या पुरुषांना वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळेच ही संख्या कमी झाली आहे. ज्या महिला पात्र ठरल्या आहेत, त्या गरीब आणि गरजू आहेत. काही महिलांना तर कमवण्याचा काहीच स्त्रोत नाहीये, त्यामुळे या सर्व महिलांपर्यंत आता हा लाभ मिळणार आहे.
