Ladki Bahin Yojana : मोठी बातमी ! लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना पहिला दणका; कुठे झाली कारवाई ?

राज्यातील गोरगरीब आणि वंचित घटकातील महिलांना आर्थिक लाभ मिळावा, त्यांची गुजराण व्हावी आणि स्वत:च्या पायावर उभं राहता यावं म्हणून सरकारने लाडकी बहीण योजना (MukhyaMantri Ladki Bahin Yojana) सशर्त लागू केली होती. या योजनेचा असंख्य बहिणींना लाभ झाला. लाखो महिलांनी योजनेसाठी अर्ज केला होता. त्या सर्वांना योजनेत सामावून घेण्यात आलं. पण ज्यांच्याकडे प्रचंड पैसा आहे, ज्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत उत्तम आहे, अशा महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचं उघड झालं. त्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली. सरकारने अनेक आवाहने केल्यानंतरही अनेकींना अर्ज मागे घेतला नाही. शेवटी सरकारला कठोर पावलं उचलावी लागली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यावर पहिली कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईपोटी सरकारने संबंधित महिलांकडून संपूर्ण रक्कमच वसूल केली आहे. आता त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईही होण्याची शक्यता आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यात शासकीय कर्मचारी असताना देखील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. याप्रकरणी शासनाकडून महिला आणि बालकल्याण विभागाला विविध विभागात कार्यरत असलेल्या 196 कर्मचाऱ्यांची यादी प्राप्त झाली होती. या सर्व प्रकरणाची चौकशी केली असता 190 कर्मचारी हे अर्धवेळ आणि अडीच लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचे आढळल्याने ते पात्र ठरले आहेत. तर उर्वरित 6 शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून आतापर्यंत घेतलेल्या लाभाची प्रत्येकी 16 हजार 500 असे एकूण 99 हजार रुपये रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. शिवाय जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाईसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. लवकरच त्यांच्यावर पुढील कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे शासनाची फसवणूक करून लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणे या कर्मचाऱ्यांना चांगलेच भोवले आहे. महिला आणि बालकल्याण विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद येंडोले यांनी या कारवाईची माहिती दिली आहे.

काय आहे योजना ?

राज्य सरकारने जून 2024मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यात सुरू केली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. योजनेअंतर्गत या महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येतात. हा पैसा थेट त्यांच्या खात्यात जमा होतो. महिलांचं उत्थान व्हावं, त्यांचा घर खर्च चालावा या हेतूने ही रक्कम दिली जात आहे.

अटी काय ?

ही योजना लागू करताना सरकारने काही अटी घातल्या होत्या. लाभार्ती महिलांचं वय 21 ते 65 वर्ष असावं. तसेच त्यांच्या कुटंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी e-KYC (ई-केवायसी) करणे आवश्यक करण्यात आलं होतं. मात्र, अनेक महिलांचं उत्पन्न अडीच लाखाच्या वर असतानाही त्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज भरून चुकीची माहिती सादर केली. यात काही नोकरदार महिलाही होत्या. त्यामुळे या महिलांना योजनेचा अर्ज मागे घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. मात्र, फार थोड्या महिलांनी योजनेतून स्वत:चं नाव मागे घेतलं. ज्यांनी घेतलं नाही, त्यांच्यावर आता कारवाई केली जात आहे.