Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये कधीपासून मिळणार? अजितदादांकडून योजनेबाबत सर्वात मोठी अपडेट
ज्या कुटुंबातील महिलांचं वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांसाठी राज्या सरकारनं मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. योजनेबाबत आता मोठी अपडेट समोर आली आहे.
ज्या कुटुंबातील महिलांचं वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांसाठी राज्या सरकारनं मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यामध्ये दर महिन्याला दीड हजार रुपये जमा होतात. गेल्या वर्षी जुलैपासून या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. आतापर्यंत एकूण 9 हाफ्ते महिलांच्या खात्यामध्ये जमा झाले आहेत. मात्र दुसरीकडे या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत असल्याच्या बातम्या देखील समोर आल्या आहेत.
आम्ही पुन्हा सत्तेत आलो तर महिलांना 1500 रुपयांऐवजी 2100 रुपये देऊ अशी घोषणा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी महायुतीच्या नेत्यांकडून करण्यात आली होती. राज्यात महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं. सरकार स्थापन झालं, मात्र अजूनही 2100 रुपयांबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाहीये. लाभार्थी महिलांना 2100 रुपये कधीपासून मिळणार? याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये याबाबत काहीतरी घोषणा होऊ शकते असा सगळ्यांचा अंदाज होता. महायुतीच्या मंत्र्यांनी देखील तसे संकेत दिले होते. मात्र अजूनही याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाहीये. त्यामुळे लाभार्थी महिलांना आता 2100 रुपये कधीपासून मिळणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यावर आता अर्थमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
नेमकं काय म्हणाले अजित पवार?
लाडक्या बहिणीला 2100 रुपये देण्याच आम्ही नाही म्हटलं नाही, आर्थिक परिस्थिती पाहून आम्ही घोषणा करू, सर्व सोंग करता येतात, मात्र पैशांचे सोंग करता येत नाही. आमची परिस्थिती सुधारली की आम्ही 2100 रुपये देऊ असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. तसेच शेतकरी कर्ज माफी संदर्भात माहिती गोळा करण्याचं काम सुरू आहे, असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं.
दरम्यान ऑनलाईन लॉटरी संदर्भात सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करू, दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांचा समावेश यामध्ये असेल. अधिवेशन संपायच्या आत मध्ये ही समिती गठीत करण्यात येईल. धान उत्पादक शेतकरी यांना प्रती हेक्टर २० हजार रुपये दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय मागच्या कॅबिनेटला घेण्यात आला आहे. शासन निर्णय निघाल्यावर तात्काळ कार्यवाही केली जाईल असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं.
