Cabinet Meeting Decisions : शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर, विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती, मंत्रिमंडळ बैठकीत 6 सर्वात मोठे निर्णय!
राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने एकूण सहा मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे सामान्य जनतेला तसेच शेतकऱ्यांना खूप फायदा होणार आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचाही निर्णय या बैठकीत झाला.

Cabinet Meeting Decisions Today : राज्य मंत्रिमंडळाची आज (1 एप्रिल) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा झाली तसेच जलसंपदा विभाग, पर्यावरण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, महसूल विभागाशी निगडीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत एकूण सहा निर्णय घेण्यात आले असून या निर्णयांचा शेतकरी, खेळाडू, दिव्यांग विद्यार्थी तसेच सामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले?
जलसंपदा विभाग
जलसंपदा विभागाअंतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे. सुमारे ३२ अवर्षणग्रस्त गावांना लाभ होणार, ९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार आहे.
पर्यावरण व वातावरणीय बदल, विभाग
महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याचाही निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यातील ५४ नदी प्रदुषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविला जाणार आहे.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, विभाग
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील १६७०८ चौ.मी.जागा देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय विभाग
•अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन, अर्जांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपवर्गिकरणाबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूल विभाग
भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद असणार आहे. हे पद पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार आहे. राज्यातील भूकरमापक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दिव्यांग कल्याण विभाग
•राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आठवी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. बारा वर्षानंतर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता दिव्यांग विद्यार्थ्यांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
