Special Story : अर्थसंकल्पात शिक्षणावर किती खर्च? महाराष्ट्रातील शिक्षण तज्ज्ञांचं मत काय?

मुंबई : नुकताच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाचा अर्थसंकल्प सादर झालाय. याआधी देशात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणही (National Education Policy – NEP) लागू करण्याची घोषणा झालीय. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात ठप्प झालेल्या शिक्षणावर या अर्थसंकल्पात काय तरतूद आहे, बंद झालेल्या शाळांच्या पार्श्वभूमीवर डिजीटल शिक्षणासाठी काय तरतूद आहे आणि नव्या शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय ठोस तरतूद आहे असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. याशिवाय देशाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाच्यासाठी केलेल्या तरतुदीचा महाराष्ट्रावर कसा परिणाम होणार या सर्व प्रश्नांचा आढावा घेणारा टीव्ही 9 मराठीचा हा स्पेशल रिपोर्ट (Maharashtra Educationalist over Budget 2021 and Education).

मागील वर्षी केंद्र सरकारने भारतीय शिक्षण क्षेत्रासाठी नवं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणलंय. यात एकूणच शिक्षण व्यवस्थेचा चेहरा मोहरा बदलून टाकणार असल्याचा दावा सरकारने केलाय. मात्र, या नव्या शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी कशी करणार? अर्थसंकल्पात यासाठी काय तरतुद आहे? असाही प्रश्न उपस्थित होतोय. अर्थसंकल्पात या मुद्द्यावर मोठी घोषणा करण्यात आलीय.

यानुसार पुढील काळात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा भाग म्हणून देशभरात एकूण 15,000 शाळांचं सशक्तीकरण करण्यात येणार आहे. या शाळांकडून इतर शाळांना मार्गदर्शन होईल अशीही अपेक्षा ठेवण्यात येत आहे. याशिवाय यंदाच्या अर्थसंकल्पात 100 नव्या सैनिकी शाळा सुरु करण्याचीही घोषणा करण्यात आलीय. मात्र, या सर्व घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला नसल्याची तक्रारही होत आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मधील शिक्षणावरील खर्चात 6,000 कोटी रुपयांची कपात झाल्याचंही काही अहवाल सांगत आहेत. त्यामुळे सरकार कोरोना काळात बंद झालेल्या शिक्षणाला विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी डिजिटल शिक्षणासाठी इंटरनेट कसं उपलब्ध करुन देणार? असाही प्रश्न उपस्थित केला जातोय. सेंट्र स्क्वेअर फाऊंडेशनचे सहसंचालक बिक्रम दौलत सिंह यावर बोलताना म्हणाले, “देशात अनेक ठिकाणी मुलांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईल किंवा टॅब्लेट उपलब्ध नाहीये. त्यामुळे या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात सहभागी करुन घेण्यासाठी त्यांना या साधनांची आणि इंटरनेटची उपलब्धता कशी करुन दिली जाणार यावरच ऑनलाईन शिक्षणाचा परिणाम अवलंबून असणार आहे.”

यंदाच्या अर्थसंकल्पात शाळाबाह्य मुलांचा उल्लेखही झाला नसल्याचीही टीका होत आहे. त्यामुळे कोरोना काळात शाळांपासून दूर गेलेल्या विद्यार्थ्यांना (यात मुलींचं प्रमाण अधिक) पुन्हा शाळेत कसं आणणार हा मोठा प्रश्न आहे. हाच मुद्दा पकडून बिक्रम दौलत सिंह यांनी शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शाळेत घेऊन येण्यासाठी विशेष कार्यक्रम घेण्याची गरज व्यक्त केलीय.

प्रयोगशील शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर म्हणाले, “शिक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विभागासाठीची तरतूद वर्षागणिक कमी कमी केली जात आहे. यातून सरकारी शिक्षण व्यवस्थेसमोर अनेक अडथळे उभे राहिले आहेत. सरकारी शाळा अनुदानित शाळा महाविद्यालये आर्थिक अडचणीत असताना त्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. भरीव आर्थिक तरतूद केल्याशिवाय गरीब घरातली मुलं कशी शिकणार? शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून ‘बेटी बचाव बेटी पढाव‘ ही घोषणा कृतीत कशी येईल? सरकारी शाळा तसेच अनुदानित शाळा महाविद्यालये यांच्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. म्हणूनच ही गंभीर आणि त्याहून जास्त काळजीची बाब आहे.”

“2017-18 या आर्थिक वर्षात 3.92 टक्के, 2018-19 दरम्यान 3.76 टक्के आणि 2019-20 दरम्यान हा खर्च 3.2 टक्के खर्च शिक्षणावर केला ही आकडेवारी पाहिली तर शिक्षणावरील खर्च कमी होतोय हे किमान आकडेवारीवरुन तरी सिध्द होतं,” असंही चासकर यांनी नमूद केलंय.

शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी म्हणाले, “सरकारने सकल उत्पन्नाच्या किमान 6 टक्के जीडीपीच्या शिक्षणावर खर्च करण्याची घोषणा केली. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारने बजेटमध्ये शिक्षणावरील खर्चात 6 टक्के कपात केली. नवीन शैक्षणिक धोरणात ज्या घोषणा केल्या त्यासाठी काहीच तरतूद केली नाही. यावरून शिक्षण धोरणाविषयी सरकार गंभीर नाही असं दिसतंय. 15000 आदर्श शाळा सुरू करण्याचे धोरण चुकीचे आहे. शिक्षणाची अशी केवळ बेटं उभारून शिक्षण सुधारत नाही, उलट संपूर्ण व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.”

हेही वाचा :

Special Story | परदेशात नोकरी करायचीय, तर ‘या’ भाषा अवश्य शिका…

‘सगळ्यांच्या मनातून कोरोनाची भीती जात नाही तोपर्यंत महाविद्यालयांच्या परीक्षा ऑनलाईनच’

राज्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेशात अडथळा, धनंजय मुंडेकडून दखल घेत आदेश

व्हिडीओ पाहा :

Maharashtra Educationalist over Budget 2021 and Education