राज्य सरकारचे दोन सर्वात मोठे निर्णय, एक एमपीएससी विद्यार्थ्यांसाठीचा तर दुसरा…

एमपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. अंतिम निवड न झालेल्या उमेदवारांच्या रोजगारासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. युपीएससीच्या प्रतिभा सेतूच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरु करण्यात येणार आहे. भाजप आमदार विक्रम सिंह पाचपुते यांनी याबाबत मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत अंतिम निवड न झालेल्या उमेदवारांची यादी सार्वजनिक व खासगी संस्थांना पाठवली जाणार आहे. यामुळे या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळणे शक्य होणार आहे. महाजॉब्स पोर्टल अंतर्गत निपुण सेतू उपक्रम सुरु केला जाणार आहे.

आमदार विक्रम पाचपुते यांची मागणी

भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने देखील प्रतिभा सेतू योजना सुरु करण्याबाबत जुलै 2025 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले होते. यात त्यांनी म्हटले होते की, युपीएससीने अलीकडेच “प्रतिभा सेतू” नावाची योजना सुरु केली आहे. या योजनेतून यूपीएससीच्या अंतिम टप्पयात (मुख्य परीक्षा किवा मुलाखत) पोहचलेले पण अंतिम निवड न झालेल्या उमेदवारांची माहिती एकत्र करुन खाजगी आणि सरकारी संस्थांशी शेअर केली जाते. यामुळे त्या उमेदवारांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतात.

युपीएससी प्रमाणेच एमपीएससी परीक्षा ही अत्यंत स्पर्धात्मक आहे. दरवर्षी हजारो विद्यार्थी राज्यसेवा, गट-ब, गट-क, अशा विविध परीक्षांसाठी अर्ज करतात. परंतु, अंतिम निवड फक्त काहींचीच होते. मुलाखीपर्यंत पोहचलेले किंवा अंतिम यादी थोडक्याने मागे राहीलेले अनेक उमेदवार अत्यंत गुणवत्ता असलेले असतात, अशा उमेदवारांचा वापर इतर सरकारी व खाजगी क्षेत्रात करणे शक्य आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने देखील “उमेदवार माहिती पोर्टल” विकसीत करावे. सदर पोर्टलमध्ये खालील सुविधा असाव्यात.

• राज्यसेवा गट ब/गट क परीक्षेतील मुख्य परीक्षा किंवा मुलाखत दिलेले पण अपयशी ठरलेल्या उमेदवारांची माहिती एकत्रित करणे.
• उमेदवारांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी, कौशल्ये, इत्यादी माहिती संकलित करणे.
• सदरील माहिती खाजगी संस्था, शैक्षणिक संस्था, सीएसआर प्रकल्प, सरकारी कंत्राटी भरती संस्था, महापालिका/जिल्हा परीषद, सहकारी संस्था इत्यादींशी शेअर करणे.
• तात्पुरत्या कंत्राटी/प्रकल्प आधारीत भरतीसाठी या माहीतीचा उपयोग करणे.

यासारखे पोर्टल विकसित केल्यास ही योजना राज्यातील सामाजिक समता, प्रशासकीय प्रतिनिधित्व व विद्यार्थी सक्षमीकरणासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल, त्याचप्रमाणे राज्याच्या प्रशासनात दर्जेदार मनुष्यचळाचा उपयोग होईल. तरी यासाठी आपणांमार्फत शासन स्तरावर योजना राबविण्याबाबत विचार व्हावा अशी विनंती पाचपुते यांनी केली होती. त्यानंतर आता सरकारने याबाबत निर्णय घेतला आहे.

तेल गळतीबाबत महत्त्वाचा निर्णय…

राज्य सरकारने आज आणखी एक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात तेल गळती आपत्कालीन व्यवस्थापन गटाची स्थापना करण्यात येणार आहे. समुद्रातील तेल गळती थांबवण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य, जिल्हा व स्थानिक पातळीवर व्यवस्थापन गटांची स्थापना केली जाणार आहे. राज्याच्या व्यवस्थापन गटात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २३ अधिकार्‍यांचा समावेश असणार आहे. मुंबई शहर, उपनगर, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी तेल गळती व्यवस्थापन जिल्हा गटाची स्थापना करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका आयुक्तांचा जिल्हा गटात समावेश असणार आहे. स्थानिक पातळीवरील तेल गळती साठी उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यवस्थापन गटाची नियुक्ती केली आहे. तेलगळतीनंतर होणारी मोठी हानी टाळण्यासाठी तात्काळ मदतीसाठी व्यवस्थापन गट काम करणार आहे.