“तुम्ही लाडकी बहिण योजनेचे लाभ घेतला असेल तर…” सरकारमधील बड्या मंत्र्यांचे विधान

Ladki Behin Yojana : राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेच्या अंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये दिले जातात. विधानसभा निवडणुकीनंतर लाडकी बहीण योजनेसाठी आता सरकारकडून नवे निकष लागू केले जाणार आहेत. केवळ पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. याबद्दल आता राज्य सरकारकडून कठोर पाऊले उचलली जात आहेत. त्यातच आता लाडकी बहीण योजनेबद्दल महायुती सरकारमधील बड्या मंत्र्‍याने मोठे संकेत दिले आहेत.

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजने’च्या माध्यमातून गेल्या सात महिन्यांत सुमारे 25 हजार 250 कोटी रुपये वाटण्यात आले आहे. यानंतर आता नवनवीन निकष लावले जात आहेत. या निकषामुळे यापूर्वी 5 लाख महिलांची नावं कमी करण्यात आली होती. त्यानंतर आता लाडकी बहीण योजनेचा लाभ न मिळणाऱ्या महिलांची संख्या 9 लाख इतकी झाली आहे. त्यामुळे सरकारचे 945 कोटी रुपये बचत होणार आहेत. त्यातच आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लाडकी बहीण योजनेबद्दल मोठी घोषणा केली आहे. “लाडकी बहीण योजनेत कोणाचीही रिकव्हरी केली जाणार नाही”, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

“त्यांनी ही योजना सोडून दिली पाहिजे”

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही वर्षांपूर्वी ज्यांना सबसिडीची गरज नाही त्यांनी सबसिडी सोडावी, असे आवाहन केले होते. या आवाहनानंतर लाखो लोकांनी सबसिडी सोडली होती. अडीच कोटी महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला. यामध्ये ज्यांनी निकषात न बसता योजनेचा लाभ घेतला, त्यांनी ही योजना सोडून दिली पाहिजे. स्क्रूटिनी करणे हे सरकारचे काम आहे”, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले.

“लाडकी बहीण योजनेमध्ये कोणाकडूनही रिकव्हरी करण्यात येणार नाही. जर एखाद्या लाडक्या बहिणीने निकषात न बसतानाही लाडक्या बहिणीचा लाभ घेतला असेल तर त्यांनी स्वतः लाभ घेणं सोडून दिलं पाहिजे”, असेही चंद्रशेखर बावनकुळेंनी सांगितले.

केंद्राच अत्यंत महत्त्वाचं बजेट

“केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्राच अत्यंत महत्त्वाचं बजेट मांडलं. आपल्याकडे 12 तास असलेल्या उन्हापासून सोलर प्लांट माध्यमातून वीज निर्मिती तयार करणे. 4.4 टक्के वित्तीय तूट भरून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे हे त्यात आहे. सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी तो अर्थसंकल्प होता. भारतातील अर्थव्यवस्था ही जगातील तीन अर्थव्यवस्थेमधील असली पाहिजे अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प होता, त्यामध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि 12 लाखांपर्यंतचा इन्कम टॅक्सपासून सूट देण्यात आली”, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.