मनोज जरांगेंनी दंड थोपटले, जूनमध्ये पुन्हा एकदा… भगव्या वादळाने सरकारची झोप उडणार!
Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाची घोषणा झाल्यानंतरही समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र दिले जात नाहीये. यावरून आता मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने हैदराबाद गॅझेटीयरच्या आधारे ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारने आता नवी समिती स्थापन केली आहे. ही समिती छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या देखरेखीखाली कार्य करणार असून प्रमाणपत्र वितरणासाठी आवश्यक कार्यपद्धती निश्चित करणार आहे. मराठा आंदोलनादरम्यान आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांनंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटीयरच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी ही प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचेही सांगण्यात आले होते. मात्र, तब्बल सहा महिने उलटूनही यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे आता ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक निकष, कागदपत्रे आणि प्रक्रिया निश्चित करणार आहे. समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केल्यानंतर त्याला मंजूरी दिली जाणार असून त्यानंतर प्रमाणपत्र वितरणाला वेग येण्याची शक्यता आहे. यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी भाष्य केले आहे.
काय म्हणाले जरांगे पाटील?
मनोज जरांगे पाटलांनी म्हटले की, ‘सरकारने देऊन द्यायचं तर हे आधीच करायला पाहिजे होतं, इतक्या दिवस विनाकारण समाजाचा छळ का करायचा? गोरगरिबांच्या प्रवेशाचा प्रश्न असतो शिक्षणाचा प्रश्न असतो. फडणवीस यांनी मोठ्या मनाने हा जीआर काढला, त्याला शिंदेंचा सुद्धा सपोर्ट आहे मग अडवणूक का करायची? असा सवाल जरांगे पाटील यांनी विचारला.’
कुणबी प्रमाणपत्र दिले त्यांच्या व्हॅलिडीटी दिल्या जात नाहीत…
पुढे बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांच्यावर समाजाने विश्वास टाकला आहे. विखे पाटलांनी जीआर काढला की मराठवाड्यातला मराठा 100% आरक्षणात जाणार, मग हा जो विश्वास टाकला त्या विश्वासाचा गैरविश्वास विखे यांनी होऊ देऊ नये. ज्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र दिले त्यांच्या व्हॅलिडीटी दिल्या जात नाही. स्थानिक चौकशी अहवालानुसार जर चौकशी केली असेल तर कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला काय हरकत आहे असा प्रश्नही जरांगे पाटलांनी उपस्थित केला आहे.
जून महिन्यात पुन्हा उपोषणाचा इशारा
पुढे बोलताना जरांगे पाटलांनी म्हटले की, गोरगरीब मराठ्यांच्या अस्तित्वाशी खेळण्याचं काम सरकार करत आहे. पुढच्या काळात सरकारने हे करू नये. नाहीतर मला नाईलाजाने जून महिन्यात पुन्हा एकदा उपोषणाला बसावं लागेल असा इशारा मराठा आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. ‘जून महिन्यात विद्यार्थ्यांचे ऍडमिशन सुरू होतात, त्यांचे ऍडमिशन जर रद्द झाले तर मी ऐकणार नाही, एकाही मंत्र्याचं ऐकूनही घेणार नाही. हे राधाकृष्ण विखे यांनी लक्षात घ्यावं असंही जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
