सर्वात मोठी बातमी! मराठा आरक्षणासाठी जरांगेंचा सरकारला नवा पर्याय, आता लवकरच…
जरांगे मराठ्यांना ओबीसींमधून आरक्षण मागत आहेत. पण सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देता येत नाही, असे म्हटले जात आहे. हीच बाब लक्षात घेता आता मनोज जरांगे यांनी सरकारला नवा तोडगा सुचवला आहे. त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण कसे देता येईल याबाबत सांगितले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा चेंडू सरकारच्या कोर्टात गेला असून नेमकं काय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Manoj Jarange Patil Mumbai Protest : मनोज जरांगे यांनी मुंबईत चालू असलेल्या आपल्या आझाद मैदानावरील उपोषणाला आणखी तीव्र केलेले आहे. त्यांनी आगामी काळात पाणीदेखील बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आता सरकारवरील दबाव आणखी वाढला आहे. दुसरीकडे जरांगे यांच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकावर बैठका होत आहेत. जरांगे मराठ्यांना ओबीसींमधून आरक्षण मागत आहेत. पण सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देता येत नाही, असे म्हटले जात आहे. हीच बाब लक्षात घेता आता मनोज जरांगे यांनी सरकारला नवा तोडगा सुचवला आहे. त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण कसे देता येईल याबाबत सांगितले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा चेंडू सरकारच्या कोर्टात गेला असून नेमकं काय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मनोज जरांगे यांनी नेमका काय पर्याय दिला?
मनोज जरांगे यांनी उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी रात्री माध्यम प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. यावेळी जरांगे यांची सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्याची मागणी आणि कायदेशीर पेच याबाबत प्रश्न विचारला. यावर उत्तर देताना मराठा समाजाला आरक्षण देताना सरसकट हा शब्द तुम्ही लावूच नका. मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज दोन वेळा बैठक झाली. याबाबत मला कल्पना नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारचा या शब्दाला काही आक्षेप असेल तर त्याला दुसरा पर्याय आहे. सरकारकडे 58 लाख कुणबी नोंदी आहेत. याच आधारावर मराठा आणि कुणबी एक आहे यावरच शासन निर्णय काढावा, असा नवा पर्याय जरांगे यांनी दिला. तसेच ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या आहे किंवा ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत त्यांची पोटजात, उपजात म्हणून आरक्षण द्या. आरक्षण देताना सरसकट शब्दच वापरू नका, असा नवा सल्ला मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.
पोटजात, उपजात म्हणून आरक्षण द्या
तसेच, मराठे कुणबी असल्याच्या ज्या 58 लाख नोंदी सापडलेल्या आहेत, त्याचाच आधार घेऊन अध्यादेश, जीआर काढा. मराठा कुणबी ही पोटजात, उपजात आहे, असे नमूद करावे. 2012 साली करण्यात आलेला कायदाही तेच सांगत आहे. 1967, 2001, 2000 तसेच 2012 सालच्या कायद्यामुळे ओबीसी आरक्षण मजबूत झाले. 2012 सालच्या कायद्यानुसार मराठा कुणबी पोटजात, उपजात म्हणून ओबीसी आरक्षणात घ्या. ज्या मराठ्यांना आरक्षण घ्यायचे आहे ते घेतील ज्यांना घ्यायचे नसेल ते घेणार नाहीत. सरसकट शब्द वापरण्याची गरज नाही, असेही पुढे मनोज जरांगे म्हणाले आहेत.
खासदार सुप्रिया सुळे मनोज जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी आझाद मैदानावर गेल्या होत्या. जरांगे यांची भेट घेतल्यानंतर परतताना मराठा आंदोलक आक्रमक झाले होते. काही आंदोलकांनी खासदार शरद पवार यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली. तसेच सुप्रिया सुळे यांच्या कारला घेराव घातला. यावरही जरांगे यांनी भाष्य केले. कोणत्याही नेत्यासोबत असे वागणे चुकीचे आहे. प्रत्येक नेत्याला सन्मान द्या. असे केले तर नेते आपल्याकडे यायला घाबरतील, असे आवाहन त्यांनी मराठा आंदोलकांना केला.
दरम्यान, आता जरांगे यांनी दिलेल्या नव्या पर्यायावर सरकार नेमका काय विचार करणार? कायदेशीर मार्गाने हे करणे शक्य होईल का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
