संपूर्ण राज्यात एकाच दिवशी आंदोलन नाही, मराठा क्रांती मोर्चाकडून आंदोलनाच्या तारखा जाहीर

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकतंच मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांची राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यभरातील आंदोलनाबाबत निर्णय घेण्यात आले आहे. (Maratha Kranti Morcha Agitation on Maratha Reservation)

मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण राज्यात एकाच दिवशी आंदोलन होणार नाही. विविध जिल्ह्यात विविध दिवशी आंदोलन होतील. तसेच बंद पुकारले जातील. येत्या 21 सप्टेंबरला सोलापुरात जिल्हा बंद आणि आंदोलनाची हाक दिली आहे. तर मुंबईत 20 सप्टेंबरला ठिकठिकाणी ठिय्या आंदोलनाची शक्यता आहे.

दरम्यान काही दिवसांपूर्वी मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी येत्या 23 सप्टेंबरला कोल्हापुरात राज्यव्यापी गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे, असे सांगितले होते. यात विविध क्षेत्रातली सर्व तज्ञ मंडळी एकत्र येतील. या परिषदेत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार, राज्यभरातून मराठा संघटनांचे नेते, याचिकाकर्ते, पदाधिकारी परिषदेत सहभागी होणार आहे. तसेच येत्या 17 सप्टेंबरला पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शन केली जाणार आहेत.

मराठा आरक्षणाचा विषय सरकारतर्फे पॉझिटिव्ह

दरम्यान याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी एकजुटीने आणि विरोधी पक्षासह, विविध संस्था, संघटना तसेच विधीज्ज्ञ अशा घटकांशी समन्वय साधून प्रयत्न करु, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

“हे आंदोलन कोणाच्या विरोधात नाही. सरकार जनतेच्या सोबत आहे. सरकार तुमच्यासमोर आहे. आरक्षणाचा विषय हा सरकारतर्फे पॉझिटिव्ह आहे. सत्तेत बसल्यानंतर आम्ही एकमताने ठराव पारित करत या कायद्याला समर्थन दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यामुळे काही नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यावर कायदेशीर बाबींना तोडगा काढण्यासाठी या बैठक घेण्यात आली होती.”

मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग

मराठा आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. घटनापीठाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. मराठा आरक्षणाअंतर्गत 2020 आणि 2021 मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया आणि नोकरी भरती करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. घटनापीठाच्या अंतिम निकालानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे. (Maratha Kranti Morcha Agitation on Maratha Reservation)

संबंधित बातम्या : 

शरद पवारांनी मराठा आरक्षणामध्ये मध्यस्थी करावी, खासदार संभाजीराजेंची मागणी

डान्सबारच्यावेळी चार वेळा अध्यादेश काढले, मग मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत का नाही? मराठा क्रांती मोर्चाचा सवाल