आरक्षण मिळालं, पण ती मागणी अधुरीच… मनोज जरांगे यांनी काय केली खंत व्यक्त?

मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत उपोषण सुरु केलं होतं. या आंदोलनाला यश आले आहे. जरांगे पाटलांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहे. तसेच सरकारने दिलेला जीआर जरांगे पाटलांनी स्वीकारला आहे. जीआर स्वीकारल्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडण्याची विनंती केली. यानंतर जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं आहे. मात्र जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडण्यापूर्वी जरांगे पाटलांनी एक इच्छा व्यक्त केली होती, ती इच्छा मात्र आता अपूर्णच राहिली आहे. ही इच्छा काय आहे ते जाणून घेऊयात.

जरांगे पाटलांची इच्छा अधुरीच राहिली

जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडू की नको असा प्रश्न आंदोलकांना विचारला होता. आंदोलकांचा होकार आल्यानंतर जरांगे पाटलांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझं उपोषण सोडवण्यासाठी यावं अशी इच्छा व्यक्त केली. यावेळी विखे पाटलांनी सांगितले की, ‘आरक्षणाचा निर्णय घेताना आम्ही सतत मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या संपर्कात होतो. त्यांच्याशी आमची चर्चा झालेली आहे. त्यामुळे तुम्ही उपोषण सोडावं अशी विनंती केली. त्यानंतर जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं. मात्र यामुळे जरांगे पाटलांची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उपोषण सोडण्याची इच्छा मात्र अधुरीच राहिली आहे.

जरांगे पाटलांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू

मराठा आरक्षणाबाबत सुरु असलेले उपोषण सोडल्यानंतर जरांगे पाटलांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू दिसत होते. तसेच त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानही दिसत होते. उपोषण सोडताना जरांगे पाटलांनी मराठा बांधवांना गावाकडे जाताना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच मी आता रुग्णालयात जाणार आहे असंही त्यांना सांगितलं. पाच दिवसांच्या या उपोषणानंतर जरांगे पाटलांच्या बऱ्याच मागण्या मान्य झाल्या आहेत. उपोषण सोडल्यानंतर गणपतीची आरतीही करण्यात आली. तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीनेही मराठा समाजाचे आभार मानले.

सरकारच्या जीआरमध्ये काय आहे?

सरकारने जारी केलेला हा जीआर हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात आहे. जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन 2001 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 23 व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी केली जाईल. त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत १. ग्राम महसूल अधिकारी, २. ग्रामपंचायत अधिकारी, ३. सहायक कृषी अधिकारी असतील, असे या गॅझेटमध्ये नमूद आहे.