मावळ गोळीबार प्रकरण, सात वर्षांनी 185 शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे

सचिन चपळगावकर, टीव्ही 9 मराठी, पिंपरी चिंचवड : सात वर्षांपूर्वी पुण्याजवळ घडलेल्या मावळ गोळीबार प्रकरणातील आरोपी असलेल्या तब्बल 185 आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे अखेर मागे घेण्यात आलेत. मात्र तरीही मावळमधील शेतकऱ्यांचा पिंपरी चिंचवडकरांसाठीच्या बंद पाईप लाईन योजनेला विरोध कायम ठेवलाय. त्यामुळे शेकडो कोटींची योजना अजून किती काळ रेंगाळणार हा प्रश्न निर्माण झालाय. 9 ऑगस्ट 2011 रोजी …

मावळ गोळीबार प्रकरण, सात वर्षांनी 185 शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे

सचिन चपळगावकर, टीव्ही 9 मराठी, पिंपरी चिंचवड : सात वर्षांपूर्वी पुण्याजवळ घडलेल्या मावळ गोळीबार प्रकरणातील आरोपी असलेल्या तब्बल 185 आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे अखेर मागे घेण्यात आलेत. मात्र तरीही मावळमधील शेतकऱ्यांचा पिंपरी चिंचवडकरांसाठीच्या बंद पाईप लाईन योजनेला विरोध कायम ठेवलाय. त्यामुळे शेकडो कोटींची योजना अजून किती काळ रेंगाळणार हा प्रश्न निर्माण झालाय.

9 ऑगस्ट 2011 रोजी मुंबई-पुणे महामार्गावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी केलेला गोळीबार जनरल डायरलाही लाजविणारा होता. या गोळीबारात कांताबाई ठाकर, मोरेश्वर साठे, श्यामराव तुपे या तीन शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला. तर आंदोलनात सहभागी झालेल्या 185 शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ज्यामुळे, गेल्या सात वर्षांपासून हे शेतकरी न्यायालयाच्या खेटा मारताना नरकयातना भोगत होते. गुन्हे मागे घेण्यात आले असले तरी शेतकऱ्यांचा या योजनेला विरोध मात्र कायम आहे.

खरंतर या आंदोलनात बळी गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना नोकरी, जखमींवर उपचार आणि आरोपींवरील गुन्हे मागे घेतल्यानंतर तरी कोट्यवधी खर्चाची बंद पाईप लाईनची योजना पूर्ण करण्यासाठी पिंपरीतील सत्ताधाऱ्यांनी कठोर भूमिका घेणं अपेक्षित होतं. मात्र तंस न करता पिंपरी चिंचवडमधील कारभारी केवळ मावळकरांची मनधरणी करण्यातच धन्यता मानत असल्याचा आरोप काही जणांनी केलाय.

बंद पाईप लाईनद्वारे पाणी मिळाल्यास पिंपरी चिंचवडकरांना स्वच्छ पाणी मिळेल, शिवाय दरवर्षी वाया जाणारं तब्बल एक टीएमसी पाणी वाचेल. ही वस्तूस्थिती मावळमधील भाजपच्या पदाधिकराऱ्यांना माहित आहे. तर पिंपरी चिंचवडमधील सत्ताधारी त्याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करत हा प्रकल्प रेंगाळत ठेवत असल्याची परिस्थिती आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *