मला तिरुपती, शिर्डीच्या बोर्डावर घेणार का? वक्फ विधेयकावर बोलताना इम्तियाज जलील संतापले!
वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानंतर इम्तियाज जलील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सरकारवर कठोर शब्दांत टीका केली आहे.
Imtiaz Jaleel on Waqf Amendment Bill : केंद्रीय अल्पसंख्याकमंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी लोकसभेत मांडलेलं वक्फ सुधारणा विधेयक (Waqf Amendment Bill) मंजूर करण्यात आलं आहे. या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. हे विधेयक मंजूर करून वक्फ बोर्डाच्या जमिनी बड्या उद्योगपतींच्या घशात घालायच्या आहेत, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. असे असतानाच छत्रपती संभाजीनगरचे माजी खासदार तता एमआयएम पक्षाचे नेते इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी परखड शब्दांत टीका केली आहे. तसेच त्यांनी त्यांनी तिरुपती आणि शिर्डी मंदीर संस्थानाच्या मंडळावर आम्हाला घेणार का? असा परखड सवालही त्यांनी केला आहे.
वाद निर्माण करण्यासाठी सर्व मुद्दे संलपे म्हणून…
मी वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात होतो. मुस्लिम समाजाचा मुद्दा घेऊन वाद निर्माण झालेले मुद्दे संपले असून आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वक्फचा विषय घेऊन आले. हे विधेयक मुस्लीम समाजाला न्याय देण्यासाठी आणण्यात आले आहे, असे सांगितले जात आहे. वक्फ बोर्ड जो निर्णय घेत होता तो निर्णय घेण्याचा अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे, असा आक्षेप त्यांनी व्यक्त केला.
तिरुपती, शिर्डी संस्थानच्या बोर्डावर मला घेणार का?
सरकारने वक्फ बोर्डावर गैरमुस्लिमांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मग सरकार असंच करणार असेल तर तुम्ही इम्तियाज जलीलला सरकार शिर्डीच्या साईबाबा संस्थान मंदिराच्या बोर्डावर घेणार का? तिरुपती बालाजी येथील ट्रस्टवर मला घेणार का? असा सवालही जलील यांनी उपस्थित केला.
मोदींच्या जवळच्या लोकांना जमिनी देण्याचा घाट
सरकारने कोणत्या नेत्याच्या नावावर किती जमीन आहे, याची माहिती काढावी. राजकीय नेत्यांनी वक्फ बोर्डाच्या जमिनी हडपल्या आहेत. या विधेयकाअंतर्गत नरेंद्र मोदी यांच्या जवळच्या लोकांना जमिनी देण्याचा घाट आहे. सरकारला नवीन कायदा आणण्याची गरज नव्हती. सर्वात जास्त जमीन वक्फ बोर्डाकडे आहे, असे सांगितले जाते. मात्र सरकारने तसेच सरकारच्या जवळच्या नेत्यांनी जमिनी लाटल्याय, असा गंभीर आरोप इम्तियाज जलील यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपेक्षा राहिली नाही
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून आता आशा राहिली नाही. कारण तिथे प्रामाणिक लोक असणे गरजेचे आहे. तेथील न्यायाधीश सेवानिवृत्त जाल्यावर मोदींकडे जाऊन बसतात, असी घणाघाती टाकाही त्यांनी केली.
आता विधेयक राज्यसभेत पाठवले जाणार
दरम्यान, वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झालेले आहे. त्यानंतर आता हे विधेयक राज्यसभेत मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. राज्यसभेतील मंजुरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल आणि विधेयकातील तरतुदींची अंमलबजावणी केली जाईल.
