लोकसभेत प्रीतम मुंडेंचं मराठा आरक्षणावर मराठीत भाषण

नवी दिल्ली : मराठा समाजाने ‘एक मराठा, लाख मराठा’ ही घोषणाच दिली नाही, तर त्याप्रमाणे वागत आंदोलनाचा जगासाठी आदर्श करुन दिला, सरकारसोबतच या आरक्षणाचं श्रेय मराठा समाजालाही जातं, असं निवेदन बीडच्या खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी केलं. विद्यापीठ अनुदान आयोगातील शिक्षक नियुक्त्या संबंधी सुधारणा विधेयकाचं स्वागत करताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मानवसंसाधन मंत्री रमेश पोखरीयाल यांचं अभिनंदन केलं. यानंतर मराठा आरक्षणावर बोलताना संसदेत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचंही अभिनंदन केलं. शिवाय पुन्हा एकदा ओबीसीच्या जनगणनेची मागणी केली आणि ओबीसींच्या रिक्त असलेल्या जागा लवकरात लवकर भराव्या, अशी मागणी त्यांनी संबंधित मंत्रालयाला केली.

प्रीतम मुंडेंनी शिक्षक केडर आरक्षणावर हिंदीतून चर्चा केली. मात्र मराठा आरक्षणावर मराठीतून बोलण्याची परवानगी त्यांनी मागितली. यावेळी प्रीतम मुंडे म्हणाल्या, “महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा विषय हा अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत संवेदनशीलपणे विषय हाताळत हा विषय मार्गी लावला. याचं श्रेय मराठ्यांनाही जातं. जगाने आदर्श घ्यावा अशा पद्धतीची आंदोलनं त्यांनी केली. ‘एक मराठा, लाख मराठा’ हे वाक्य त्यांनी फक्त म्हटलं नाही, तर ते जगलं. त्यामुळे त्यांनाही याचं श्रेय जातं. आरक्षण मिळालं नाही तर सरकारचा दोष मानला जातो, त्यामुळे निश्चितच याचं श्रेय भाजप आणि मित्र पक्षांनाही जातं. धनगर समाजाला सध्या अनुसूचित जमातीच्या सर्व सुविधा मिळत आहेत, पण त्यांचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावला जाईल,” अशी अपेक्षाही प्रीतम मुंडेंनी व्यक्त केली.

“ओबीसींच्या रिक्त जागा भरा”

ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण आहे, मात्र राखीव जागाही भरल्या जात नाहीत याकडे प्रीतम मुंडेंनी लक्ष वेधलं. दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनीही कायम मागणी केली आहे की ओबीसींची जनगणना केली जावी. जोपर्यंत संख्या किती आहे हे समजत नाही तोपर्यंत 27 टक्के आरक्षण कोणत्या आधारावर हे स्पष्ट होणार नाही. 27 टक्के आरक्षण असूनही या जागा अनेक विभागात भरल्या जात नाहीत. गेल्या संसदेच्या सत्रात मी ओबीसी समितीची सदस्य होते, प्रत्येक विभागाची माहिती आम्ही घ्यायचो तेव्हा 27 टक्के जागा कुठेही भरलेल्या नव्हत्या असं लक्षात आलं. त्यामुळे यापुढे अशा गोष्टी होऊ नयेत याची काळजी घेण्यात यावी. ओबीसी आयोगाला आता घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे ओबीसींना न्याय मिळेल, असंही त्या म्हणाल्या.

VIDEO :

शिक्षक केडर विधेयक लोकसभेत मंजूर

केंद्रीय संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या पदासाठी आरक्षण देणारं शिक्षक केडर विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. यामुळे केंद्रीय संस्थांमध्ये एससी, एसटी, एसईबीसी आणि EWS या प्रवर्गांना आरक्षित जागा मिळणार आहेत. यामुळे नव्या सात हजार जागा भरण्याचा मार्ग आता मोकळा झालाय.