तुकडाबंदी कायद्याचा तुकडाच पाडला, 50 लाख नागरिकांना जमिनीची मालकी, कायद्यातील जाचक अटी शिथिल, असा होणार फायदा

राज्यातील 50 लाखा नागरिकांसाठी महायुती सरकारने मोठी आनंदवार्ता आणली. राहत्या जागेच्या मालकीचा प्रश्न एका झटक्यात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोडवला. इतक्या दिवसांपासून तुकडेबंदी कायद्याविषयीचे गुळपीठ सुरू होते. अडचणीचा ठरणारा कायदा लवकरच रद्दबातल ठरेल. शेतकरीच नाही तर महापालिका, पालिका हद्दीनजीक राहणार्‍या नागरिकांना मोठा दिलासा महायुती सरकारने दिला आहे. तुकडेबंदी कायदा तुर्तास शिथिल करण्यात आला आहे. लवकरच तो रद्द होईल. विशेष म्हणजे या कायद्यान्वये सध्या 1 जानेवारी 2025 रोजीपर्यंत झालेल्या व्यवहारांचे नियमितीकरण करण्यात येणार आहे. या वर्षात बावनकुळे यांनी राज्यातील शेतकरी आणि नागरिकांना आनंदवार्ता देण्याचा धडकाच लावला आहे.

विधानसभेत काय केली घोषणा?

राज्यात जमिनीचे व्यवहार रोज होतात. पैशांची देवाण-घेवाण करण्यात येते. पण 7/12 वर या व्यवहाराची नोंद होत नाही. तुकडाबंदी कायद्यामुळे या व्यवहारांना कायदेशीर स्वरूप येत नाही. आता कायद्याची ही मोठी अडचणच राज्य सरकारने दूर करण्याची घोषणा केली आहे. तुकडाबंदी कायद्यातील अटी तुर्तास शिथिल करण्यात आल्या आहेत. कायद्यात बदलासाठी, सुधारणेसाठी अथवा कायदा रद्द करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात येणार आहे. तोपर्यत 1 जानेवारी 2025 पर्यंतचे व्यवहार नियमीत करण्यात येतील. नागरिकांना हा मोठा दिलासा आहे.

नागरिकांना द्यावे लागणार नियमन शुल्क

तुकडाबंदी कायद्यातंर्गत व्यवहारांचे नियमितीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने मुभा दिली आहे. व्यवहार नियमित करताना नियमन शुल्क आकारले जाणार आहे. बाजारमूल्याच्या 5 टक्के रक्कम शुल्क नागरिकांना सरकार दरबारी जमा करावे लागेल.

कायदा रद्द करण्यासाठी समिती

तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याबाबत आता चार अधिकार्‍यांची एक समिती नेमण्यात येणार आहे. येत्या 15 दिवसात त्यासाठी कार्यपद्धती जाहीर होईल. अधिकाऱ्यांची समिती याविषयीचा अहवाल सादर करतील. त्यानंतर तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्याविषयीचा निर्णय जाहीर करण्यात येईल. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्र, गावाठाणलगतच्या 200 ते 500 मीटरपर्यंतचा भाग आणि महापालिका सीमेलगतचा दोन किलोमीटर परिसराला नवीन कार्यपद्धतीत जोडण्यात येणार असल्याचे समोर येत आहे.