Mhada house : 75 आजी, माजी आमदारांची म्हाडाकडे परवडणाऱ्या घरांची मागणी

जवळपास 75 विद्यामान आणि माजी आमरांनी गोरेगावमधील परवडणाऱ्या घरांसाठी म्हाडाकडे पाठपुरावा केल्याचे समोर आले आहे. या आमदारांनी म्हाडाकडे गोरेगावमधील परवडणाऱ्या घरांची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच आमदारांना घरे देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. या घोषणेवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता.

Ajay Deshpande | Updated on: Apr 18, 2022 | 3:21 PM

मुंबई : जवळपास 75 विद्यामान आणि माजी आमरांनी (mla) गोरेगावमधील परवडणाऱ्या घरांसाठी म्हाडाकडे (Mhada) पाठपुरावा केल्याचे समोर आले आहे. या आमदारांनी म्हाडाकडे गोरेगावमधील परवडणाऱ्या घरांची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच आमदारांना घरे देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. या घोषणेवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. भाजपासह (bjp) सर्वसामान्य जनतेने देखील टीका केली होती. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार अस्थिर झाले आहे. त्यांना सरकार कोसळण्याची भीती वाटते, त्यामुळे सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी त्यांनी आमदारांसाठी घराच्या योजनेची घोषणा केली असल्याचे भाजपने म्हटले होते. तसेच अनेक आमदार हे कोट्याधीश असताना त्यांना परवडणाऱ्या घरांची काय गरज असा सवाल देखील उपस्थित करण्यात आला होता. यानंतर या सर्व प्रकरणात गृहनिर्माम मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी समोर येत सारवासारव केल्याचे पहायला मिळाले होते. त्यांनी एक ट्विट करत आमदारांना घरासाठी सत्तर लाख रुपये मोजावे लागणार असल्याचे म्हटले होते.

शरद पवारांनीही केला होता विरोध

दरम्या राज सरकारच्या या निर्णयाला राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी देखील विरोध केला होता. महाविकास आघाडी सरकारने आमदारांना घरे बांधून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु माझे वैयक्तीक मत असे आहे की, सरकारने आमदारांना घरे बांधून न देता त्याऐवजी सरकारने म्हाडाने बांधलेल्या घरांमध्ये आमदारांसाठी वेगळा कोटा तयार करावा असे शरद पवार यांनी म्हटले होते. त्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी पुढे येत आमदारांना घर खरेदीसाठी पैसे मोजावे लागणार आसल्याचे म्हटले होते.

नेमकं काय म्हणाले आव्हाड?

टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले की, गोरेगावमधील परवडणाऱ्या 300 सदनिका आहेत. या सर्व सदनिका आमदारांसाठी नसून, 75 जणांनी परवडणाऱ्या घरासाठी म्हाडाकडे मागणी केली आहे. यामध्ये आजी, माजी आमदारांचा समावेश आहे. उर्वरित सदनिका या सोडत पद्धतीने सर्व सामान्य नागरिकांना देण्यात येणार आहेत.