मराठा आरक्षणाच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर भाजपच्या बड्या नेत्याची विरोधी भूमिका
manoj jarange patil | मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला. यानंतर सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षामधून विरोधी प्रतिक्रिया आली आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी ही भूमिका घेतली आहे.
मुंबई, दि.28 जानेवारी 2024 | मराठा समाजास ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन मुंबईच्या दरात आल्यानंतर सरकारने तातडीने निर्णय घेतला. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी कुणबी नोंदी मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि सरकारमधील अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सर्वात आधी विरोध केला. त्यानंतर भाजपमधून विरोधातील भूमिका समोर आली आहे. केद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर आपण सहमत नसल्याचे म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाचे खच्चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्याचे ट्विट नारायण राणे यांनी केले आहे.
काय म्हणाले नारायण राणे
मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आणि दिलेल्या आश्वासनाशी मी सहमत नाही. यामध्ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मराठा समाजाचे खच्चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. यासंदर्भात सोमवार 29 जानेवारी रोजी मी आपण पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आणि दिलेल्या आश्वासनाशी मी सहमत नाही. यामध्ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मराठा समाजाचे खच्चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. उद्या सोमवार दि. 29 जानेवारी रोजी मी…
— Narayan Rane (@MeNarayanRane) January 28, 2024
भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांचाही विरोध
जेजुरी येथे वैदू समाजाच्या राज्यव्यापी मेळाव्यात बोलताना भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विरोधी भूमिका घेतली. सरसकट ओबीसीतून आरक्षणाच्या मागणीला आमचा कायमस्वरूपी विरोध आहे, असे पडळकर यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे, त्याला आमचा पाठिंबा आहे, असे पडळकर यांनी म्हटले.
एका समाजाला न्याय देताना दुसऱ्यावर अन्याय नको, अशी भूमिका भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनीही घेतली आहे. मराठा समाजास घटनात्मक दृष्ट्या टिकावे, असे आरक्षण दिले पाहिजे. परंतु आता ओबीसी संघटना जर मुंबईला जाणार आसतील, तर सरकारची जबाबदारी वाढली असल्याचे त्यांनी म्हटले.
हे ही वाचा…
मराठा समाजासाठी 2011 पासून आंदोलन, अखेर 2024 मध्ये यश, मनोज जरांगे 14 वर्षांचा वनवास संपला
